PM Modi US Visit 2023: अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी, विश्व व्यापार संगठन के विवादित मुद्दे पर होगी बातचीत

PM Modi US Visit 2023: दोनों देशों के बीच अहम बातचीत, सुलझेंगे विश्व व्यापार संगठन में चल रहे विवाद

PM Modi US Visit 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। पीएम मोदी की इस विजिट को भारत अमेरिका संबंध में नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि क्वाड जैसे सामरिक मंचों पर एक साथ आए भारत और अमेरिका अभी भी कारोबार के मोर्चे पर आमने सामने हैं। बीते कुछ वर्षों में भारत द्वारा निर्यातकों को दी जा रही सहूलियतों और कपास किसानों को सब्सिडी जैसे मुद्दों पर अमेरिका भारत को विश्व व्यापार संगठन में घसीट चुका है।

भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात बाजार

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। वित्त वर्ष 2023 में दोनों देशों के बीच 128.78 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापर हुआ था। भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात बाजार भी है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ मुलाकात में इन कारोबारी विवादों के भी निपटारे पर बातचीत होगी।

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विश्व व्यापार संगठन में 7 विवादित मुद्दे

भारत और अमेरिका के बीच विश्व व्यापार संगठन में 7 मुद्दे विवादित हैं। दोनों देशों के बीच अगर विवादित मुद्दे सुलझाए गए तो इससे भारत अमेरिका के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों की नई मिसाल पेश होगी।

अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े विषयों पर चर्चाएं करेंगे। दोनों के बीच WTO में विवादित मामलों का आपसी रजामंदी से समाधान करने पर बातचीत होगी। आपसी रजामंदी तब होती है, जब दो देश एक दूसरे के खिलाफ मामले खुद वापस ले लेते हैं। इस सिलसिले में बात काफी आगे बढ़ चुकी है। दोनों देश गंभीरता से इस पर चर्चा कर रहे हैं। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे में विवादित मसलों पर सकारात्मक घोषणा हो सकती है।

कई मुद्दों पर समाधान की उम्मीद

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जनवरी में कहा था, ‘विवाद उन क्षेत्रों मेंहैं, जहां दोनों पक्षों को कुछ नुकसान और कुछ फायदे हुए हैं। हमने अपने अधिकारियों को शिद्दत के साथ काम करने को कहा है। अगले दो-तीन महीनों में हम डब्ल्यूटीओ में कुछ विवाद द्विपक्षीय तरीके से निपटाने की कोशिश करेंगे।

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WTO ने अपने आदेश में कहा  

एक अहम व्यापारिक विवाद में भारत 2019 में अमेरिका के खिलाफ हार गया था। WTO ने अपने आदेश में कहा था कि भारत से निर्यात को बढ़ावा देने वाली कुछ योजनाएं जैसे मर्केंडाइज एक्सपोर्टस फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS), EOU, EPCG, SEZ और DFIS उसके नियमों के खिलाफ हैं। इसकी वजह बताते हुए WTO ने कहा कि इन योजनाओं के तहत इस्पात, दवा, परिधान और अन्य वस्तुओं के लिए निर्यात सब्सिडी दी गई थी।

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