Old Pension Scheme 2024 : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पुरानी पेंशन की जगह मिलेंगे ये 3 ऑप्शन!
पुरानी पेंशन लागू करने के लिए कर्मचारियों का राज स्तर पर आंदोलन तेज होता जा रहा है। संयुक्त संघर्ष संचालन समिति एस-4 ने शनिवार को आयोजित संकल्प सम्मेलन में इसके लिए 30 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है।
Old Pension Scheme 2024 : सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की नई राहें, जानें इन 3 विकल्पों के बारे में
पुरानी पेंशन लागू करने के लिए कर्मचारियों का राज स्तर पर आंदोलन तेज होता जा रहा है। संयुक्त संघर्ष संचालन समिति एस-4 ने शनिवार को आयोजित संकल्प सम्मेलन में इसके लिए 30 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है।
नई पेंशन योजना 2004 में लागू हुई –
केंद्र सरकार ने साल 2004 में नई पेंशन योजना को लागू किया गया था। इस योजना के तहत नई पेंशन योजना के फंड के लिए अलग से खाते खुलवाए गए और फंड के निवेश के लिए फंड मैनेजर भी नियुक्त किया गया था। इस नई पेंशन में अगर पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न अच्छा रहा तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय भविष्य में अच्छी धनराशि भी मिल सकती है। लेकिन कर्मचारियों का ये कहना है कि पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न बेहतर ही होगा, यह कैसे संभव है। इसलिए वे 7th Pay कमीशन के तहत पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की जगह ये 3 ऑप्शन देने का प्रस्ताव रखा गया है। और इसके साथ ही ओपीएस समाप्त करने, संविदा, मानदेय, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण का भी मुद्दा उठाया है।
1. पहला उपाय-
इसमे ओल्ड पेंशन की तरह लास्ट सैलरी की आधी रकम तक पेंशन तो मिले, लेकिन उसके लिए कर्मचारी से योगदान लिया जाएगा। ऐसी स्कीम आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है।
2. दूसरा उपाय-
अभी मौजूदा एनपीएस (NPS) में ही न्यूनतम पेंशन तय कर दी जाए। एनपीएस को लेकर शिकायत यह है कि इसमें कर्मचारी का योगदान तय है, लेकिन रिटर्न तय नहीं किया गया है। इस पर काम लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन बोर्ड की मंजूरी अभी बाकी है। हालांकि, इसमें न्यूनतम रिटर्न 4 से 5 फीसदी हो सकता है। जिसे बेहद कम माना जा रहा है। वैसे गारंटी के कारण लागत बढ़ सकती है। अगर बाजार ने बेहतर रिटर्न दिया तो न्यूनतम रिटर्न से 2-3 प्रतिशत ज्यादा तक पेंशन मिल सकती है। इसके अलावा मौजूदा एनपीएस में मेच्योरिटी की 60 फीसदी रकम कर्मचारी के हाथ में चली जाती है। अगर ये पैसा भी पेंशन में लग जाए, तो पेंशन की रकम भी बढ़ जाएगी।
तीसरा उपाय —
इस तीसरे उपाय के तहत अटल पेंशन योजना की तरह सबको न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए। इस समय PFRDA फिलहाल यह योजना चला रही है, जिसमें योगदान के आधार पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन तय है। PFRDA अटल पेंशन योजना का दायरा सभी के लिए बढ़ाने और 5000 रुपये की लिमिट खत्म करने के लिए तैयार हो सकती है।
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