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MP Budget 2024: आज मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया अपना पहला पूर्ण बजट, हो सकते हैं कई बड़े एवं जरूरी ऐलान
भारत

MP Budget 2024: आज मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया अपना पहला पूर्ण बजट, हो सकते हैं कई बड़े एवं जरूरी ऐलान

आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया जा रहा है। किसान, युवाओं और महिलाओं को सरकार से बड़ी उम्मीद है।

MP Budget 2024: बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बड़ा बयान, धार्मिक पर्यटन पर भी मुख्य फोकस


MP Budget 2024: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अपने कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। यह बजट कुल 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का है। इस बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है वही कोई भी योजना बंद ना करने का ऐलान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा किया गया। इसके साथ ही युवाओं, किसानों , सरकारी कर्मचारियों, लाड़ली बहनों को भी सौगात दी गई है। मध्य प्रदेश के बजट में युवाओं को सौगात देते हुए सिवनी, मंदसौर और नीमच में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। पुलिस डिपोर्टमेंट में कम से कम 7,500 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में 22 नए आईटीआई कॉलेज शुरू किए जाएंगे। 5000 से ज्यादा सीटें बढ़ेगी।

बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बड़ा बयान

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा यह जनता का बजट है, लोगों को समर्पित है। मध्य प्रदेश सरकार सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में बहुत अच्छे से चल रही है और लगातार प्रगति की ओर बढ़ रही है। आज हम खुश हैं कि 2024-25 का बजट पेश किया जा रहा है। यह जनता का, जनता के लिए बजट है और इसलिए हमने परंपरा निभाई है कि बजट से पहले हमने जनता से सुझाव मांगे, विषय विशेषज्ञों को भी बुलाया संवाद किया और निश्चित रूप से उन सभी विषयों पर विचार-विमर्श के बाद हमने उन सार्थक सुझावों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। आने वाला बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए सर्वस्पर्शी बजट होगा।

बजट में क्या होगा खास

प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास, आयुष्मान सहित स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, नल जल योजना, विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया और सहरिया) के लिए जनमन योजना में राशि संबंधित विभागों को के लिए अच्छी खासी राशि दी जा सकती है। दूध उत्पादक किसानों को प्रति लीटर प्रोत्साहन, किसान और घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का अनुदान और महंगाई भत्ता व राहत के लिए 56 प्रतिशत की दर से प्रावधान रखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में विकास का पहिया डबल इंजन की सरकार के तालमेल से दौड़ेगा। केंद्रीय कर और सहायता अनुदान में लगभग 15 हजार करोड़ रुपये प्रदेश को अधिक मिलने का अनुमान है। वहीं राज्य कर भी 96 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

कर्मचारियों-लाड़ली बहनों को तोहफा

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद भविष्य निधि तुरंत मिलेगी। सीएम लाडली बहना योजना’ और ‘सीएम-लक्ष्मी योजना’ के लिए सरकार ने 36,560 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। आईए विस्तार से जानते है एमपी बजट में किसको क्या क्या मिल।

युवाओं को बजट में क्या क्या मिला

सिवनी, मंदसौर और नीमच में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इसके बाद आगामी 2 वर्षों में 8 और मेडिकल कॉलेज संचालित करने का सरकार प्रयास करेगी।

सभी 55 जिलों में कम से कम 1 पीएमश्री कॉलेज खोला जाएगा। 2000 नई भर्तिंयां होंगी।

247 महाविद्यालयों के लिए 244 करोड़ रुपए का प्रावधान कर भौतिक एवं अकादमी का अधोसंरचना विकास के कार्य कराए जाएंगे।

पुलिस डिपोर्टमेंट में कम से कम 7,500 पदों पर भर्तियां।

प्रदेश में 22 नए आईटीआई कॉलेज शुरू किए जाएंगे। 5000 से ज्यादा सीटें बढ़ेगी।

कॉलेज के संचालन से स्नातक स्तर पर 3605 और स्नातकोत्तर स्तर पर 1560 सीटों की वृद्धि होगी।

स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने के लिए नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स का निर्माण व अंतराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना ।

शासकीय सेवा में नियुक्ति की चयन परीक्षा के लिए युवाओं द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन शुल्क का भार काम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई नीति ।

किसानों को बजट में क्या क्या मिला

2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर और 2028-29 तक एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को संचित करने का लक्ष्य ।

पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी लिंक परियोजना निर्माण की सैद्धांतिक सहमति ।

प्रदेश के 10 जिलों में चार लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी और पेयजल मिलेगा।

सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़ रुपए का बजट ।

उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी।

प्राकृतिक आपदा से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ रुपए।

फसल विविधीकरण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

0% पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान ।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मैं शामिल होने से वंचित हितग्राहियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की योजना के लिए 520 करोड़ रुपए ।

किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य ।

गौशालाओं में पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपए हैं।

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धार्मिक पर्यटन पर भी मुख्य फोकस

मोहन यादव सरकार का फोकस बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा और प्रदेश के पर्यटन पर रहा है। इसके लिए एमपी के बजट में भी तैयारी देखी जा सकती है। माना जा रहा है कि इस सरकार के पहला पूर्ण बजट में धार्मिक पर्यटन विकास के लिए भी आवंटन किया जा सकता है।

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