Maharashtra Irrigation Scam: महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला: ठेके, करोड़ों का भुगतान और अधूरे प्रोजेक्ट्स, कैसे उठा था बड़ा विवाद?
Maharashtra Irrigation Scam, महाराष्ट्र में किसानों की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है पानी। राज्य के कई इलाके बारिश पर निर्भर हैं और मानसून की अनिश्चितता का सीधा असर खेती और किसानों की आमदनी पर पड़ता है। ऐसे में सिंचाई परियोजनाएं किसानों के लिए किसी उम्मीद से कम नहीं होतीं।
Maharashtra Irrigation Scam: हजारों करोड़ खर्च, फिर भी अधूरी सिंचाई परियोजनाएं! अजित पवार का नाम क्यों आया विवादों में?
Maharashtra Irrigation Scam, महाराष्ट्र में किसानों की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है पानी। राज्य के कई इलाके बारिश पर निर्भर हैं और मानसून की अनिश्चितता का सीधा असर खेती और किसानों की आमदनी पर पड़ता है। ऐसे में सिंचाई परियोजनाएं किसानों के लिए किसी उम्मीद से कम नहीं होतीं। लेकिन जब इन परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद बांध, नहर और पानी पहुंचाने की व्यवस्था समय पर पूरी न हो, तो सवाल उठना लाजिमी है। महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं की लागत में भारी बढ़ोतरी और काम में देरी को लेकर ऐसा ही बड़ा विवाद सामने आया था। इस विवाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन सिंचाई मंत्री अजित पवार का नाम भी चर्चा में आया। मामला इतना बड़ा हुआ कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच अजित पवार को सितंबर 2012 में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।
क्या था महाराष्ट्र का सिंचाई विवाद?
महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से 1996 से 1998 के बीच पांच सिंचाई विकास निगम बनाए गए थे। इनमें विदर्भ, कोंकण, तापी, गोदावरी-मराठवाड़ा और कृष्णा घाटी क्षेत्र से जुड़े निगम शामिल थे। इन संस्थाओं के माध्यम से बांध, बैराज, नहर और अन्य जल परियोजनाओं पर काम किया जाना था। लेकिन समय बीतने के साथ कई परियोजनाओं की लागत बढ़ती गई और काम पूरा होने में सालों लगने लगे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि परियोजनाओं को मंजूरी देने, ठेके बांटने और सरकारी धन खर्च करने में नियमों की अनदेखी हुई। सवाल यह भी उठे कि जब परियोजनाओं के लिए इतना बड़ा बजट उपलब्ध कराया गया, तो किसानों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने में इतनी देरी क्यों हुई?
CAG की रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
इस विवाद को गंभीर बनाने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट की अहम भूमिका रही। साल 2012 में समाप्त हुए वित्त वर्ष से संबंधित रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च 2012 तक महाराष्ट्र के जल संसाधन विभाग और पांच सिंचाई विकास निगमों की 426 परियोजनाएं अधूरी थीं। इन पर करीब 43,270 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे। रिपोर्ट में बताया गया कि इनमें से 242 परियोजनाओं की शुरुआती अनुमानित लागत 7,215 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर लगभग 33,832 करोड़ रुपये हो गई। यानी इन परियोजनाओं की लागत में करीब 26,617 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुछ परियोजनाओं में देरी 40 साल तक पहुंच गई थी। ये आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते थे कि परियोजनाओं की योजना, बजट प्रबंधन और समय पर काम पूरा करने में गंभीर कमियां थीं।
अजित पवार का नाम विवाद में क्यों आया?
इस पूरे मामले में अजित पवार का नाम इसलिए चर्चा में आया क्योंकि वह लंबे समय तक महाराष्ट्र के जल संसाधन और सिंचाई विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे। रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने 1999 से 2009 के बीच सिंचाई मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। इस दौरान विदर्भ और राज्य के दूसरे क्षेत्रों में कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कुछ परियोजनाओं की लागत बढ़ाने और ठेके देने में नियमों का पालन नहीं किया गया। कुछ मामलों में ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान और परियोजनाओं की मंजूरी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। हालांकि, इन आरोपों को अजित पवार के खिलाफ साबित हुआ अपराध नहीं माना जा सकता। किसी मंत्री के कार्यकाल में परियोजना की लागत बढ़ना अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं होता। इसके लिए संबंधित फैसलों, दस्तावेजों और जांच के निष्कर्षों को देखना जरूरी है।
2012 में इस्तीफा और श्वेत पत्र से बढ़ी चर्चा
सिंचाई परियोजनाओं को लेकर विवाद बढ़ने के बाद सितंबर 2012 में अजित पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने सिंचाई विभाग के कामकाज और परियोजनाओं की स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया। दिसंबर 2012 में सामने आए इस दस्तावेज में सरकार ने सिंचाई क्षेत्र में अनियमितताओं के आरोपों को खारिज किया था। विभाग का कहना था कि वर्ष 2001 से 2010 के बीच राज्य की सिंचाई क्षमता में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और सिंचित क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने परियोजनाओं की लागत बढ़ने के पीछे निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि, जमीन अधिग्रहण में देरी, वन मंजूरी और पुनर्वास जैसी वजहों का उल्लेख किया। इस तरह सरकार के जवाब और विपक्ष के आरोपों के बीच विवाद और गहरा गया।
ठेकों और भुगतान को लेकर भी उठे सवाल
सिंचाई विवाद केवल परियोजनाओं की लागत बढ़ने तक सीमित नहीं था। CAG की साल 2014 की रिपोर्ट में भी परियोजनाओं के क्रियान्वयन और ठेका प्रबंधन से जुड़ी कई कमियां सामने आईं। रिपोर्ट के अनुसार, जून 2013 तक महाराष्ट्र में पांच सिंचाई विकास निगमों के अंतर्गत 601 परियोजनाएं चल रही थीं। इनमें से 225 परियोजनाएं 15 साल से अधिक समय से निर्माणाधीन थीं, जबकि 77 परियोजनाओं को 30 साल से ज्यादा हो चुके थे। जांचे गए 37 ठेकों में करीब 478.95 करोड़ रुपये का मोबिलाइजेशन एडवांस दिया गया था, जबकि संबंधित अनुबंधों में इस तरह के अग्रिम भुगतान का प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, कई परियोजनाओं में जमीन का पूरा अधिग्रहण किए बिना ही काम शुरू कर दिया गया था। इससे परियोजनाओं के पूरा होने और उनका वास्तविक लाभ मिलने में बाधाएं पैदा हुईं।
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किसानों को क्यों नहीं मिला पूरा फायदा?
सिंचाई परियोजनाओं का असली उद्देश्य केवल बांध बनाना या बजट खर्च करना नहीं होता। इनका मकसद खेतों तक पानी पहुंचाना, बारिश पर निर्भरता कम करना और किसानों को सूखे के जोखिम से बचाना होता है। लेकिन जब नहरों का निर्माण अधूरा हो, पानी खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था तैयार न हो या परियोजना वर्षों तक लटकी रहे, तो सरकारी निवेश का पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल पाता। CAG की रिपोर्ट में जून 2011 तक राज्य में 66.14 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के लक्ष्य के मुकाबले 48.26 लाख हेक्टेयर क्षमता तैयार होने का उल्लेख था। वहीं जून 2012 तक उपलब्ध क्षमता का इस्तेमाल लगभग 67.36 प्रतिशत ही हो पाया था। इससे यह साफ हुआ कि केवल सिंचाई क्षमता तैयार करने और उसका वास्तविक उपयोग सुनिश्चित करने के बीच भी बड़ा अंतर था।
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