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Cash for Vote Scam: संसद में एक करोड़ रुपये के नोट और सियासी भूचाल! क्या था देश का चर्चित वोट फॉर कैश मामला?

Cash for Vote Scam, 22 जुलाई 2008 का दिन भारतीय संसदीय इतिहास में एक ऐसी घटना के लिए याद किया जाता है, जब लोकसभा में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान तीन सांसद नोटों की गड्डियां लेकर सदन के भीतर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी।

Cash for Vote Scam : 22 जुलाई 2008, जब संसद में नोटों की गड्डियां रखकर BJP सांसदों ने लगाए रिश्वत के आरोप

Cash for Vote Scam, 22 जुलाई 2008 का दिन भारतीय संसदीय इतिहास में एक ऐसी घटना के लिए याद किया जाता है, जब लोकसभा में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान तीन सांसद नोटों की गड्डियां लेकर सदन के भीतर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी। इस घटना ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी और इसे ‘कैश फॉर वोट’ कांड के नाम से जाना गया। लेकिन इस मामले की कहानी सिर्फ संसद में नोट दिखाए जाने तक सीमित नहीं थी। इसमें राजनीतिक आरोप, स्टिंग ऑपरेशन, संसदीय जांच और अदालत की लंबी कार्रवाई भी शामिल रही।

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परमाणु समझौते पर संकट में आई थी UPA सरकार

इस पूरे मामले की शुरुआत साल 2008 में भारत और अमेरिका के बीच हुए असैन्य परमाणु समझौते को लेकर पैदा हुए राजनीतिक विवाद से हुई। उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की UPA-1 सरकार थी। भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर वामपंथी दलों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद सरकार के सामने लोकसभा में अपना बहुमत साबित करने की चुनौती खड़ी हो गई।सरकार को विश्वास मत हासिल करना जरूरी था। 22 जुलाई 2008 को लोकसभा में इस प्रस्ताव पर मतदान होना था। राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण था, क्योंकि सरकार की जीत या हार से उसके बने रहने का फैसला होना था। इसी दौरान संसद के भीतर एक ऐसी घटना हुई, जिसने विश्वास मत की बहस को एक बड़े विवाद में बदल दिया।

संसद में नोटों की गड्डियां लेकर पहुंचे तीन BJP सांसद

22 जुलाई 2008 को विश्वास मत पर चर्चा के दौरान बीजेपी के तीन सांसद अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर सिंह भगोरा लोकसभा में दो बैग लेकर पहुंचे। उन्होंने बैग से नोटों की गड्डियां निकालीं और सदन की मेज पर रख दीं। उस वक्त सदन में अफरा-तफरी मच गई और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।तीनों सांसदों ने दावा किया कि उन्हें सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए पैसे देने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि नोटों को सदन में लाने का मकसद कथित खरीद-फरोख्त को उजागर करना था। इस घटना के बाद पूरे देश में सवाल उठने लगे कि क्या संसद में बहुमत साबित करने के लिए सांसदों को पैसे देने की कोशिश की जा रही थी?

 

अमर सिंह और सुधींद्र कुलकर्णी के नाम आए सामने

इस विवाद में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन नेता अमर सिंह, उनके सहयोगी संजीव सक्सेना और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी के नाम सामने आए। बीजेपी सांसदों ने अपने आरोपों में कुछ राजनीतिक नेताओं और बिचौलियों का जिक्र किया था। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का नाम भी आरोपों के संदर्भ में सामने आया था। संबंधित नेताओं ने आरोपों से इनकार किया था।इस मामले में एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग भी चर्चा में आई। इसमें कथित तौर पर पैसे दिए जाने से जुड़ी बातचीत और मुलाकातों को दिखाया गया था। हालांकि, किसी व्यक्ति का नाम आरोप में आना या किसी वीडियो में दिखाई देना अपने आप में अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। यही वजह थी कि इस मामले में जांच के दौरान पैसों के स्रोत, उनकी डिलीवरी और कथित साजिश से जुड़े सबूत अहम बन गए।

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जांच के लिए बनाई गई संसदीय समिति

घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने 26 जुलाई 2008 को सात सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। इस समिति को विश्वास मत के दौरान सांसदों को कथित तौर पर पैसे देने की पेशकश के आरोपों की जांच करनी थी। समिति ने संबंधित सांसदों, नेताओं और अन्य लोगों के बयान दर्ज किए।समिति ने नवंबर 2008 में अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी। रिपोर्ट दिसंबर 2008 में सदन के पटल पर रखी गई। संसदीय जांच में अमर सिंह और अहमद पटेल के खिलाफ रिश्वत देने के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। हालांकि, समिति ने कुछ अन्य लोगों की भूमिका की आगे जांच किए जाने की सिफारिश की। इस तरह मामला संसदीय जांच के बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ।

2011 में पुलिस जांच और गिरफ्तारी से फिर चर्चा में आया मामला

साल 2009 में इस प्रकरण को लेकर पुलिस केस दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2011 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि विश्वास मत से पहले कुछ सांसदों को पैसे देकर प्रभावित करने की साजिश रची गई थी। चार्जशीट में अमर सिंह, सुधींद्र कुलकर्णी, संजीव सक्सेना, सुहैल हिंदुस्तानी और तीनों बीजेपी सांसदों के नाम शामिल थे।सितंबर 2011 में सुधींद्र कुलकर्णी और अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने अपनी भूमिका को लेकर अलग-अलग दलीलें दीं। कुलकर्णी का कहना था कि उनका मकसद कथित खरीद-फरोख्त को सामने लाना था। वहीं, अमर सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। इस दौरान मामला राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बना रहा।

2013 में अदालत ने क्या फैसला सुनाया?

इस मामले में सबसे अहम मोड़ 22 नवंबर 2013 को आया। दिल्ली की विशेष अदालत ने पर्याप्त सबूत नहीं होने के आधार पर अमर सिंह, सुधींद्र कुलकर्णी, बीजेपी नेताओं अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर सिंह भगोरा तथा बीजेपी कार्यकर्ता सुहैल हिंदुस्तानी को आरोपों से मुक्त कर दिया।अदालत ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। हालांकि, अमर सिंह के पूर्व सहयोगी संजीव सक्सेना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया था। अदालत ने उनके मामले में कथित रिश्वत देने में मदद करने की भूमिका पर कार्यवाही आगे बढ़ाने को कहा।बाद में मई 2015 में संजीव सक्सेना को भी इस मामले में आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इस तरह मामले में जिन प्रमुख लोगों के नाम सामने आए थे, उन्हें अंततः इस प्रकरण में दोषी ठहराने वाला फैसला नहीं आया।

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विश्वास मत में क्या हुआ था?

जिस विश्वास मत के दौरान यह पूरा विवाद सामने आया था, उसमें मनमोहन सिंह सरकार ने जीत हासिल की थी। 22 जुलाई 2008 को लोकसभा में हुए मतदान में सरकार के पक्ष में 275 और विपक्ष में 256 वोट पड़े थे। इस जीत के बाद UPA सरकार सत्ता में बनी रही और भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ी।हालांकि, मतदान के दौरान नोटों की गड्डियां दिखाए जाने की घटना ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और सांसदों की जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। यह मामला केवल सरकार बचाने या गिराने की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने संसद में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों की पारदर्शिता पर भी बहस शुरू कर दी।

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