New World Order: दुनिया की 3 महाशक्तियों की बैठक से भारत को क्या मिलेगा? समझिए तेल से लेकर सुरक्षा तक पूरा गणित
New World Order, दुनिया की तीन बड़ी ताकतें एक साथ आईं और उनके बीच हुई बातचीत ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के शेनझेन में मुलाकात की।
New World Order : 90 मिनट की बैठक में ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग ने क्या तय किया? जानिए भारत को कितना फायदा
New World Order, दुनिया की तीन बड़ी ताकतें एक साथ आईं और उनके बीच हुई बातचीत ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के शेनझेन में मुलाकात की। यह मुलाकात 19 नवंबर 2026 को APEC शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। बैठक में ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और परमाणु हथियारों से जुड़े जोखिम कम करने जैसे मुद्दों पर सहमति की बात सामने आई है। लेकिन इस पूरी कूटनीतिक हलचल में एक बड़ा सवाल भारत को लेकर भी है। आखिर जब दुनिया की तीन बड़ी शक्तियां वैश्विक व्यवस्था से जुड़े फैसलों पर चर्चा कर रही हैं, तब भारत कहां खड़ा है? और APEC सम्मेलन से भारत को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से क्या फायदा मिल सकता है?

ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की ऐतिहासिक बैठक
19 नवंबर को चीन के शेनझेन में ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली बार त्रिपक्षीय बैठक हुई। यह मुलाकात APEC यानी एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन के इतर आयोजित की गई थी। तीनों नेताओं ने करीब 90 मिनट तक बातचीत की।इस बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका, चीन और रूस दुनिया की तीन प्रमुख परमाणु शक्तियां हैं। इन देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लेकर कई मतभेद भी हैं। इसके बावजूद तीनों नेताओं का एक मंच पर आना वैश्विक कूटनीति के लिहाज से अहम घटनाक्रम है।बैठक के बाद चीनी और रूसी अधिकारियों की ओर से सामने आई जानकारी में संयुक्त राष्ट्र में सुधार, तेल उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने तथा परमाणु जोखिम कम करने के लिए बातचीत जारी रखने की बात कही गई। हालांकि, अमेरिका की ओर से इस संयुक्त घोषणा का पूरा आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है।
क्या रूस का तेल सप्लाई बढ़ाने पर बनी सहमति?
इस बैठक का एक अहम मुद्दा ऊर्जा सुरक्षा रहा। तीनों देशों ने तेल उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने तथा ऊर्जा के स्थिर प्रवाह को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। इसका संबंध ऐसे समय में ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने से है, जब पश्चिम एशिया में संघर्ष और समुद्री व्यापार मार्गों में बाधाओं ने तेल आपूर्ति को प्रभावित किया है।खासतौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य का महत्व बढ़ जाता है। यह समुद्री रास्ता दुनिया के लिए तेल और गैस की आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग है। ईरान युद्ध के दौरान यहां बार-बार व्यवधान की स्थिति बनी, जिससे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर दबाव पड़ा।हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि सामने आई घोषणा में केवल रूस से भारत या किसी अन्य देश को तेल सप्लाई बढ़ाने का अलग समझौता नहीं बताया गया है। इसमें तीनों देशों की ओर से तेल उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने की व्यापक प्रतिबद्धता का जिक्र है। इसलिए इसे सीधे रूस-भारत तेल समझौता मानना सही नहीं होगा।
परमाणु हथियार खत्म करने पर क्या हुआ फैसला?
बैठक का दूसरा बड़ा मुद्दा परमाणु हथियारों से जुड़ा था। ट्रंप लंबे समय से अमेरिका, रूस और चीन के बीच परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने और उनकी संख्या कम करने को लेकर बातचीत की वकालत करते रहे हैं।बैठक में तीनों देशों ने परमाणु जोखिम कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए संवाद जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तीनों देशों ने अपने परमाणु हथियार पूरी तरह खत्म करने का समझौता कर लिया है।दरअसल, अमेरिका और रूस के बीच आखिरी प्रमुख परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू START फरवरी 2026 में समाप्त हो गई थी। ऐसे में नए समझौते और भविष्य की बातचीत की जरूरत पर चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। चीन को भी इस तरह की बातचीत में शामिल करना आसान नहीं है, क्योंकि उसके परमाणु हथियारों का भंडार अमेरिका और रूस से छोटा है।इसलिए शेनझेन बैठक को परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में अंतिम फैसला नहीं, बल्कि बातचीत शुरू करने और जोखिम घटाने की एक कूटनीतिक पहल के रूप में देखना चाहिए।
भारत APEC का सदस्य नहीं, फिर भी क्यों है यह बैठक महत्वपूर्ण?
अब सबसे बड़ा सवाल भारत को लेकर है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के बावजूद भारत APEC का सदस्य नहीं है। भारत ने 1991 में इस संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। संगठन में नए सदस्यों को शामिल करने पर लगी रोक भी इसकी एक वजह रही है।APEC में अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडोनेशिया समेत कुल 21 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। यह संगठन वैश्विक GDP के लगभग 62 प्रतिशत और दुनिया के करीब आधे व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में भारत का इसका सदस्य न होना एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और आर्थिक पहलू है।
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भारत को APEC बैठक से क्या मिल सकता है फायदा?
1. कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता: भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ने और समुद्री रास्तों पर स्थिरता आने से भारत को फायदा मिल सकता है। अगर वैश्विक सप्लाई बेहतर होती है, तो तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक असर बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
2. रूस के साथ ऊर्जा संबंध: भारत लंबे समय से रूस से कच्चा तेल खरीदता रहा है। अमेरिका, चीन और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ने से वैश्विक तेल कारोबार की परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वह अपने ऊर्जा हितों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के बीच संतुलन बनाए रखे।
3. एशिया में व्यापार के अवसर: APEC का मुख्य उद्देश्य एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत इस क्षेत्र की बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण सदस्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने में रुचि रखता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं बन सकती हैं।
4. परमाणु सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन: अमेरिका, चीन और रूस के बीच परमाणु हथियारों को लेकर होने वाली बातचीत का असर भारत की सुरक्षा रणनीति पर भी पड़ सकता है। भारत के अपने परमाणु हित हैं और वह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से चीन तथा पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखता है। इसलिए बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच होने वाली किसी भी नई सहमति को भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा।
5. अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत की भूमिका: तीन बड़ी शक्तियों के बीच बातचीत में भारत की अनुपस्थिति यह सवाल भी उठाती है कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था में भारत की भागीदारी कैसे बढ़ेगी। भारत के लिए APEC की सदस्यता और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका आर्थिक तथा रणनीतिक दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है।
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