Hindi News Today: अरविंद केजरीवाल के CM पद से हटाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, शिवसेना के लिए प्रचार करेंगे PM मोदी और अमित शाह

Hindi News Today: श्रमिकों को केंद्र सरकार का तोहफा, चुनाव से पहले MGNREGA की बढ़ाई गई मजदूरी

हाईकोर्ट आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के मामले में 28 मार्च को सुनवाई करेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी। यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है, जो किसान और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से यह बताने को कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। एक वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने तर्क रखा कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा आएगी और न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी, बल्कि राज्य में संवैधानिक तंत्र भी टूट जाएगा। केजरीवाल ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है। चूंकि वह हिरासत में हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम कर लिया है।

इस तरह उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुख्यमंत्री बने रहें। सुरजीत यादव का कहना है कि जेल में बंद सीएम किसी भी व्यवसाय को करने में असमर्थ होगा जिसका कानून उसे आदेश देता है और अगर उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो किसी भी सामग्री को चाहे वह गुप्त प्रकृति की हो जेल में उन तक पहुंचने से पहले जेल अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से उसे स्कैन करेगी। केजरीवाल के हाथ और ऐसा कृत्य सीधे तौर पर संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत सीएम को दिलाई गई गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन होगा। इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कामकाज के लेन-देन नियम, 1993 एक मुख्यमंत्री को कैबिनेट के किसी भी विभाग से टोर फाइलें मंगाने का अधिकार देता है और अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो वह अपने अधिकारों के दायरे में रहेंगे। उन फाइलों की जांच की मांग जिनमें उन्हें आरोपी बताया गया है। ऐसी स्थिति आपराधिक न्यायशास्त्र के लोकाचार के खिलाफ है।

लोकसभा चुनाव में PM मोदी और अमित शाह भी करेंगे शिवसेना के लिए प्रचार

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक दल लगातार अपने उम्मीदवारों और स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर रही है। इसी शिवसेना ने भी 40 लोगों के स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की है। शिवसेना की इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम है, जिन्होंने आज तक कभी भी शिवसेना के लिए चुनावी प्रचार नहीं किया। दरअसल, पार्टी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम भी शामिल किया है। वहीं, लिस्ट में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का भी नाम शामिल है।

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दरअसल, यह शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली पार्टी है। साल 2022 में शिवसेना पार्टी दो गुटों में बंट गई। एक गुट का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। वहीं, एक गुट का नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट का असली शिवसेना दल बताया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिवसेना नाम और पार्टी का चुनावी चिन्ह तीर-कमान एकनाथ शिंदे गुट को मिल गई। वहीं, शिवसेना (उद्धव गुट) को मशाल निशान दी गई।

बिहार में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दिया बड़ा झटका

बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले अभी भी पलटीमार गेम जारी है। कभी आरजेडी के नेता जेडीयू में जा रहे हैं तो कभी जेडीयू के नेता आरजेडी में जा रहे हैं। इसी क्रम में इस बार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने नीतीश कुमार को जोरदार झटका दे दिया है। दरअसल, जदयू के प्रदेश सचिव और अल्पसंख्यकों के बीच पैठ रखने वाले जदयू नेता मु. इरफान ने लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही प्रदेश सचिव के पद को भी अलविदा कह दिया है। मु. इरफान ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा स्वीकार करने की अपील की है।

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मु. इरफान के इस्तीफा से जमुई में जदयू पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मु. इरफान के इस्तीफा की खबर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अब वे जल्द ही राजद पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वहीं इससे तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को फायदा हो सकता है। 27 तारीख को उनके आरजेडी (RJD) में शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं। मु. इरफान अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। वे पूर्व में चेयरमैन और मुखिया भी रह चुके हैं। बताया जाता है कि मु. इरफान का जदयू पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा था।

श्रमिकों को केंद्र सरकार का तोहफा, MGNREGA की बढ़ाई गई मजदूरी

केंद्र सरकार ने मनरेगा (MNREGA) में शामिल मजदूरों के लिए बड़ा एलान किया है। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में शामिल श्रमिकों की नई मजदूरी दरों जारी कर दी है। नई दरों के अनुसार हर राज्य में अब श्रमिकों को ज्यादा मजदूरी मिलेगी। बता दें कि सबसे ज्यादा मजदूरी दर गोवा (Goa) में बढ़ाई गई है। गोवा में 10.56 फीसदी की अधिकतम बढ़ोतरी हुई है। वहीं उत्तर-प्रदेश (Uttar-Pradesh) में केवल 3.04 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। 1 फरवरी 2024 को वित्त मत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया था। इस बजट में उन्होंने मनरेगा के बजट में वृद्धि का एलान किया था। वित्त वर्ष 2023-24 में मनरेगा का बजट लगभग 60,000 करोड़ रुपये था, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 86,000 करोड़ रुपये कर दिया गया।

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