One Nation One Election: क्या 2029 में साथ होगें लोकसभा और विधान सभा का चुनाव, इस फॉर्मूला पर हो रहा काम
विधि आयोग एक देश एक चुनाव के फॉर्मूला पर काम कर रहा है। सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि कार्यकाल को बढ़ाकर या घटाकर सभी विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है, ताकि सभी राज्यों के चुनाव 2029 के लोकसभा चुनावों के साथ ही कराए जा सकें।
One Nation One Election: दो चरणों में त्रिस्तरीय चुनाव का सुझाव दे सकता है लॉ पैनल…
One Nation One Election: दरअसल, सरकार ने पहले ही लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने के लिए एक उच्चस्तरीय पैनल का गठन किया है। इसलिए विधि आयोग को राष्ट्रीय और राज्य के मौजूदा जनादेश के साथ-साथ तीसरे स्तर के चुनावों को भी शामिल करने के लिए कहा जा सकता है। वहीं विधि आयोग मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर या घटाकर 2029 से लोकसभा चुनाव के साथ सभी के चुनाव एक साथ कराने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सरकार पहले ही लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के वास्ते एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन कर चुकी है, इसलिए विधि आयोग को राष्ट्रीय और राज्यों के लिए अपनी वर्तमान सिफारिश के साथ-साथ स्थानीय निकाय चुनावों को भी शामिल करने को कहा जा सकता है।
तैयार नहीं हुई आयोग की रिपोर्ट
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, विधि आयोग लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक मतदाता सूची सुनिश्चित करने वाला तंत्र भी तैयार कर रहा है, जिससे वोटर लिस्ट की लागत को कम किया जा सकें। हालांकि, एक साथ चुनाव को लेकर विधि आयोग की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है, क्योंकि कई मुद्दों का निपटारा होना अभी बाकी है।
विधि आयोग दे सकता है यह सुझाव
आपको बता दें कि वर्ष 2029 से राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा, दोनों चुनाव एक साथ कराना सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी के तहत आयोग विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करने या बढ़ाने का सुझाव दे सकता है। सूत्रों ने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार किया जा रहा है कि एक बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था हो जाए, तो मतदाता दोनों चुनावों के लिए मतदान करने के वास्ते केवल एक बार मतदान केंद्र पर जाएं। उन्होंने कहा कि आयोग का विचार है कि विधानसभा और संसदीय चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं और वह केवल व्यापक लोकतांत्रिक कवायद के सुचारू संचालन के लिए तौर-तरीकों पर काम कर रहा है। फिलहाल आयोग का काम विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने के तरीके सुझाना है।
यह कमेटी करेगी सिफारिश
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति को यह सिफारिश करने का काम सौंपा गया है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव (पंचायत, नगरपालिका, जिला परिषद) एक साथ कैसे आयोजित किए जा सकते हैं। विधि आयोग एक सुझाव यह दे सकता है कि त्रिस्तरीय चुनाव एक साल में दो चरणों में कराए जाएं। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं और दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि यह देश में विभिन्न जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। कानून मंत्रालय ने अप्रैल 2018 में विधि आयोग से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे की जांच करने को कहा था।
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