One Nation One Election: एक देश-एक चुनाव पर बिल ला सकती है सरकार, आज दोपहर 3 बजे से होगी बैठक

एक देश एक चुनाव को लेकर सियासत तेज है। इस बीच एक देश एक साथ चुनाव पर बनी हाई लेवल कमेटी की आज बैठक होने वाली है। कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद के सरकारी आवास 12 जनपथ पर ये बैठक होगी। बैठक दोपहर तीन बजे शुरू होगी। बैठक का मुद्दा क्या होगा, इसमें क्या कुछ होगा।

One Nation One Election: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आज एक देश, एक चुनाव समिति की पहली बैठक होगी। ये बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी। सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की अधिसूचना जारी की थी। यह समिति इस मुद्दे पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही यह तय होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी कराएगी या नहीं।

सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार एक देश, एक चुनाव पर बिल ला सकती है। इससे पहले कानून मंत्रालय ने कमेटी बनाई है। इसका मकसद कानून के मौजूदा ढांचे को ध्यान में रखते हुए देश में एकसाथ चुनाव कराने को लेकर जांच करना है। इसमें जांच की जाएगी कि लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं।

भारत में आजादी के कुछ समय बाद तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे। 1951-52 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव ज्यादातर एक साथ हुए। लेकिन इस प्रथा को बाद में खत्म करके विधानसभा और लोकसभा चुनाव को अलग-अलग से कराया जाने लगा। हालांकि, इसे लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाए तो ऐसे में क्या किया जाएगा।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस दौरान एक देश एक चुनाव को लेकर बिल भी ला सकती है।

केंद्र सरकार ने एक देश- एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, पूर्व लोकसभा सचिव सुभाष कश्यप, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह और पूर्व विजिलेंस अधिकारी संजय कोठारी को इसमें शामिल किया गया है।