Jammu Kashmir Vidhansabha Election Date: जम्मू कश्मीर में तीन चरणों के चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानें कब-कब होगी वोटिंग
Jammu Kashmir Vidhansabha Election Date: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में तीन फेज में चुनाव होगा। केंद्र शासित प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगें। जबकि वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी।
Jammu Kashmir Vidhansabha Election Date: जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें, 87.09 लाख वोटर डालेंगे वोट
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में तीन फेज में चुनाव होगा। केंद्र शासित प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगें। जबकि वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। साल 2019 में राज्य पुनर्गठन और केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर की सियासी पार्टियां जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहीं थीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पूरा करवाने का निर्देश दिए थे।
चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव के लिए गजट नोटिफिकेशन पहले चरण के लिए 20 अगस्त को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त, नामांकन की जांच 28 अगस्त, नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अगस्त रखी गई है। जबकि मतदान 18 सितंबर से शुरू होंगे। वहीं दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 29 अगस्त को जारी होगी। पांच सितंबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी। 28 अगस्त को नामांकन की जांच की जाएगी।
जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें Jammu Kashmir Vidhansabha Election Date
इसके अलावा चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में लोगों ने काफी उत्साह से हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि हर पोलिंग स्टेशन पर उत्साह का मौहाल रहेगा और उत्सव का माहौल रहेगा। सभी पोलिंग स्टेशन को नये तरीके से बनाया जाएगा। मॉडल पोलिंग स्टेशन करीब 360 होंगे। वहीं चुनाव आयुक्त ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 74 अनरिजर्व्ड, एससी-7 और एसटी-9 हैं।
87.09 लाख वोटर डालेंगे वोट Jammu Kashmir Vidhansabha Election Date
जम्मू-कश्मीर में कुल 87.09 लाख वोटर होंगे। इनमें से 44.46 लाख पुरुष, 42.62 लाख महिलाएं, 3.71 लाख पहली बार मतदाता और 20.7 लाख युवा वोटर हैं। अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को खत्म होगी और 20 अगस्त को लास्ट वोटर लिस्ट भी जारी की जाएगी। राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में लोगों का उत्साह था। लोगों की लंबी लाइनें देखी गयी थी। चुनाव प्रचार के दौरान काफी प्रचार भी हुआ था। हम लोगों चाहते हैं कि प्रजातंत्र जम्मू कश्मीर में मौजूद हो। मतदाता बढ़ गये। यह एक पहलू है। यह इसका उदाहरण है।
पोलिंग स्टेशनों पर सीसीटीवी की व्यवस्था Jammu Kashmir Vidhansabha Election Date
सभी पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी की व्यवस्था की गयी है। चुनावकर्मियों को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि सभी को निष्पक्ष रहना है। पक्षपात की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर्यवेक्षक अपना फोन नंबर समाचार पत्र में प्रकाशित करें। फेक न्यूज और फेक वीडियो को लेकर सतर्क किया गया है। जम्मू कश्मीर में दलों को यह आश्वास्त किया गया है कि सभी को समान सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा मिलेगी।
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सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त Jammu Kashmir Vidhansabha Election Date
उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सुरक्षा को लेकर जो खतरे हैं, वे पूरी तरह से उन लोगों की राडार पर हैं और उनका ख्याल रखा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बुनियाद रखी गयी। इमारत उससे भी बुलंद होगी। हमने दो चुनावों को एक साथ करने का निर्णय किया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जब चुनाव चल रहे हैं तो किसी दूसरे चुनाव का ऐलान करें।
जम्मू-कश्मीर में लगा था राष्ट्रपति शासन Jammu Kashmir Vidhansabha Election Date
आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर जून 2018 से बिना किसी चुनी हुई सरकार के है। भारतीय जनता पार्टी ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था और महबूबा मुफ्ती को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राज्य का नेतृत्व तत्कालीन राज्यपाल सत्य पाल मलिक कर रहे थे। उन्होंने 28 नवंबर, 2018 को जम्मू-कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया था। इसके तुरंत बाद महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया था।
हालांकि, 19 दिसंबर, 2018 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की। Jammu Kashmir Vidhansabha Election Date आठ महीने बाद 5 अगस्त, 2019 को केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेट देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और तत्कालीन राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया।
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