दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कल केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को आदेश दिया की वह दिल्ली सचिवालय पर मारे गये छापे के दौरान जब्त किए गये कुछ कागजात वापस लौटाए। बीते साल 15 दिसंबर को सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर में छापा मारा था। इसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने कोर्ट में अपील करके मांग की थी छापे के दौरान जब्त किए गये कुछ कागज लौटाए जायेंगे।
दिल्ली सरकार ने उन अफसरों के खिलाफ करवाई की मांग की थी। जिन्होंने कथित तौर पर ‘बुरी नियत’ के साथ छापा मारकर दस्तावेज़ बरामद किए, जिससे दिल्ली सरकार के कामकाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पढ़ा। आपको बता दें की राजेंद्र कुमार का दफ्तर दिल्ली सचिवालय के तीसरे फ्लोर पर है। इसी मंजिल पर मुख्यमंत्री केजरीवाल का दफ्तर भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छापे के दौरान सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को तीसरे फ्लोर पर जाने से रोक दिया गया था। सीबीआई ने इससे पहले कोर्ट में बताया था की यह छापा दिल्ली सरकार पर नहीं, बल्कि एक भ्रष्टाचार के आरोपी अफसर के दफ्तर में था, जिस पर अपने अधिकारों के गलत इस्तेमाल का आरोप था। सीबीआई के वकील ने यह भी कहा था की जब्त किए गये दस्तावेज एजेंसी की जांच में है।
केजरीवाल ने इस सीबीआई छापे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है और साथ ही केजरीवाल ने उन्हें कायर और मनोरोगी तक कह दिया था। केजरीवाल ने वित् मंत्री अरुण जेटली पर भी गंभीर आरोप लगाये थे। बाद में अरुण जेटली ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ मान हानि का मुकदमा दर्ज किया, जिसकी सुनवाई फ़िलहाल चल रही है।
