Rajasthan Politics: राजस्थान को अशोक गहलोत का बड़ा तोहफा, विधानसभा चुनाव से पहले दी इतनी बड़ी सैगात
सीएम गहलोत ने बताया कि उन्होंने मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी योजना बनाई है। इसके मुताबिक पहले 100 यूनिट बिजली फ्री रहेगी।
Rajasthan Politics: जनता को मिलेगी गहलोत की चुनावी सौगात, 100 यूनिट फ्रि बिजली का वादा
Rajasthan Politics: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार रात को प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। अब प्रदेश के किसी भी नागरिक को 100 यूनिट बिजली का बिल नहीं देना होगा। फिर चाहे वह 500 यूनिट का प्रयोग कर रहा हो या 1000 का। पहले 100 यूनिट बिजली का फिल माफ रहेगा। इसके साथ ही 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे और इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। यह छूट 1 जून से लागू हो जाएगी। प्रदेश में कुल घरेलू उपभोक्ता 1.24 करोड़ हैं। यह राहत सभी को दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह छूट उन्हें भी मिलेगी जिन्होंने महंगाई राहत कैंप में अपना पंजीकरण है।
इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी
सीएम गहलोत ने बताया कि उन्होंने मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी योजना बनाई है। इसके मुताबिक पहले 100 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। इसके साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य बिल माफ होंगे और इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।
सीएम गहलोत ने ट्वीट करके क्या जानकारी दी है-
1. महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए।
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2. मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है।
3. 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा। उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा।
4. 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा।
5. खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।
केजरीवाल की राह पर गहलोत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सबसे पहले मुफ्त बिजली का दांव खेला था। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने पहले 50 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था। केजरीवाल के इस फसले का दिल्ली की जनता ने स्वागत किया। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर अगस्त 2019 में अरविन्द केजरीवाल ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान किया। केजरीवाल का यह दांव बड़ा निर्णायक साबित हुआ। इस फैसले के बाद अगले ही साल फरवरी 2020 में हुए दिल्ली के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली। बड़े बड़े तोहफे देकर अरविन्द केजरीवाल तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं।
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दिसंबर 2013 में कांग्रेस के सहयोग के केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने 49 दिन तक सीएम रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 2015 में हुए चुनावों में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल करते हुए सत्ता पर कब्जा किया था। बाद में वर्ष 2020 के चुनावों में भी केजरीवाल की पार्टी ने 70 में से 62 सीट जीतते हुए दिल्ली में सरकार बनाई। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केजरीवाल की राह पर चलते हुए मुफ्त बिजली का तोहफा दिया है।
कर्नाटक में भी कारगर साबित हुआ यह तोहफा
अरविन्द केजरीवाल के इस फार्मूले को कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनावों में आजमा चुकी है। हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान घोषणा पत्र में किया था। इसका पूरा फायदा कांग्रेस को मिला। कर्नाटत में कांग्रेस को जीत मिली और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में कार्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इस फैसले को लागू भी कर दिया। यह फार्मूला अब राजस्थान में अपनाया जा रहा है ताकि काग्रेस की सरकार रिपीट हो सके।
