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दिल्ली सरकार की बिजली कंपनियों पर कितनी पकड है, इस खबर से जाने…

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने 21 मई यानी कि शनिवार को यह दावा किया था कि वह बिजली कंपनियों पर नकेल कस रहे हैं। साथ ही कहा था कि बिजली कंपनियों को बिना बताए बिजली काटने पर ग्राहक को हर्जाना देना होगा।

अरविन्द केजरीवाल ने यह भी कहा, “हमने डीईआरसी को पॉलिसी डायरेक्शन दिए हैं कि किसी भी इलाके में अगर बिना घोषणा के बिजली की कटौती होती है, तो इसे 2 घंटे में ठीक करना होना, नही तो इसका मुआवजा देना होगा। अगर आंधी आ जाती है तो अलग बात है।”

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल

बता दें, 21 मई 2016 को जो बात कही गई है इसके लिए दिल्ली सरकार ने 17 जून 2015 को प्रेस कांफ्रेंस कर इसका ऐलान किया था। उस प्रेस कांफ्रेंस  मे सरकार ने कहा था कि किसी इलाके की बिजली बिना बताए काटने पर बिजली कंपनियां ग्राहक को पहले दो घंटे के लिए 50 रुपये प्रति घण्टा और उसके बाद हर घंटे के लिए 100 रुपये मुआवजा देगी।

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि डीईआरसी से इस मुद्दे पर चर्चा होगी, ये स्कीम एक हफ्ते मे लागू हो जाएगी।

दिल्ली सरकार खुद की ऐलान की हुई स्कीम एक साल में लागू नहीं करा पाई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली सरकार की बिजली कंपनियों पर कितनी पकड़ है।

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