I-T Report On BBC: BBC के कार्यालय में लगातार तीन दिन के सर्वे के बाद, IT को मिली बड़ी कामयाबी
- बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर आयकर विभाग का सर्वे गुरुवार को तीन दिन के बाद खत्म हो गया।
- आयकर विभाग ने सर्वे के दौरान जो सबूत इकट्ठा किए। उनसे साफ पता चलता है कि बीबीसी की विदेशी इकाइयों के जरिये हुए लाभ के कई स्रोत थे।
- आयकर विभाग ने बीबीसी इंडिया के संचालन से संबंधित कई सबूत जुटाए हैं। सबूत से पता चलता है कि बीबीसी ने कुछ प्रेषण पर करों का भुगतान नहीं किया गया था।
I-T Report On BBC: बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर आयकर विभाग का सर्वे गुरुवार को तीन दिन के बाद खत्म हो गया। आयकर विभाग की टीम ने इनकम टैक्स एक्ट 133A के तहत बीबीसी इंडिया के दफ्तरों पर सर्वे किया था। सर्वे के दौरान पता चला है कि BBC ग्रुप ने आय कम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश की है।
वहीं आपको बता दें आयकर विभाग ने सर्वे के दौरान जो सबूत इकट्ठा किए। उनसे साफ पता चलता है कि बीबीसी की विदेशी इकाइयों के जरिये हुए लाभ के कई स्रोत ऐसे थे। जिन पर भारत में टैक्स नहीं चुकाया गया। साथ ही देश और विदेश में ऐसे कई कर्मचारी हैं, जिनका वेतन भारतीय इकाई द्वारा किया गया लेकिन उस पर टैक्स नहीं भरा गया।
BBC India survey indicated tax evasion on certain remittances, discrepancies in transfer pricing: Govt
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— ANI Digital (@ani_digital) February 17, 2023
वहीं आयकर विभाग का कहना है कि बीबीसी इंडिया अंग्रेजी, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में कंटेट क्रिएशन, विज्ञापन बिक्री से जुड़ा हुआ है। कई भारतीय भाषाओं में कंटेंट की खपत के संस्थान की ओर से दिखाई गई आय एवं लाभ भारत में ऑपरेशन के पैमाने के अनुरूप नहीं है।
वहीं विभाग का कहना है कि बीबीसी के कर्मचारियों के बयान, डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों के जरिए कई वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है। आयकर विभाग के सर्वे में ट्रांसफर प्राइसिंग दस्तावेज के संबंध में कई विसंगतियां भी सामने आई हैं। दरअसल आईटी विभाग ने कंपनी के शीर्ष स्तर के कर्मचारियों, फाइनेंस, कंटेंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान भी लिए थे।
आपको बता दें आयकर विभाग ने बीबीसी इंडिया के संचालन से संबंधित कई सबूत जुटाए हैं। सबूत से पता चलता है कि बीबीसी ने कुछ प्रेषण पर करों का भुगतान नहीं किया गया था। जिसे भारत में आय के रूप में नहीं दिखाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
गौरतलब है कि प्रवक्ता ने कहा, “आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 133ए के तहत सर्वेक्षण की कार्रवाई दिल्ली और मुंबई में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंपनी के समूह संस्थाओं के व्यावसायिक परिसरों में की गई थी।’ बता दें कि अधिनियम की धारा 133ए एक आयकर प्राधिकरण को खाते या अन्य दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यवसाय या पेशे या धर्मार्थ गतिविधि के किसी भी स्थान में प्रवेश करने के लिए अधिकार देता है।
