Uppcl Strike: अपनी मांगों को पूरा न होने के विरोध में है यह हड़ताल
Highlights:
- यूपी में विद्युतकर्मी रात से कर सकते हैं हड़ताल
- अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए है हड़ताल
- मुख्य सचिव ने उच्च अधिकारियों से की बात
कुछ महीने पुराने समझौते पर अमल न होने से नाराज बिजली कर्मचारी गुरूवार रात को कामकाज बंद कर देंगे। हालांकि, इस हड़ताल के दौरान जरूरी सेवाओं पर कोई असर नहीं होगी। वो जारी रहेंगी। खबर मिल रही है कि शासन भी इस होने वाले हड़ताल के बारे में सचेत है। बिजली कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द किया जा चुका है।अतिरिक्त कर्मचारी भी जुटाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 72 घंटे के कामकाज को ठप करने के बाद विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति आगे की रणनीति तय करेगी। समिति ने दावा किया कि बुद्धवार को भी पूरे प्रदेश भर के अच्छी संख्या में हमारे कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया।
बता दें कि कॉर्पोरेशन का कहना है कि सभी सुचारू रूम में जारी हैं। उधर, संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे तथा अन्य लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इन लोगों का कहना है कि कर्मियों का मुख्य उद्देश्य हड़ताल करना नहीं है। पर, समझौते के पालन न होने पर विवशता में कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इसके पहले बिजली कर्मियों ने बीते 3 दिसम्बर महीने की शुरुआत में ही ऊर्जा मंत्री की मौजूदगी में हुए लिखित समझौते को लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार से ही आंदोलन शुरू किया है। बता दें कि विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने कल बहिष्कार किया और 16 मार्च यानी गुरूवार की रात से 72 घंटे की हड़ताल का एलान किया।
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मुख्य सचिव डीएस मिश्रा ने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात कर प्रदेश की हालात का जायजा लिया। उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में शांति और माहौल बनी रहे। संघर्ष समिति से पहले संवाद कर ली जाए। यदि फिर भी वह कार्य में बाधा उत्पन्न करे तो सख्ती से कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि जो संगठन और संविदाकर्मी इस हड़ताल में भाग नहीं ले रहे हैं उनका सुरक्षा का भरपूर ख्याल रखा जाए। वहीं, यूपी पॉवर कार्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने भी इस मामले पर अपने उच्च अधिकारियों से चर्चा की और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के कर्मचारियों से इस हड़ताल से दूरी बनाने की अपील की।
- बिजली कर्मियों की कुछ मांगें इस प्रकार है
- कार्यरत व सेवानिवृत्त बिजली कर्मियों के घरों पर मीटर नहीं लगाया जाए।
बिजली कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। हालांकि, बताया जा रहा है कि ऊर्जा मंत्री की मौजूदगी में जो लिखित समझौते हुए थे उनमें से कुछ को मान लिया गया है तो कुछ घरों पर मीटर न लगाने और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर पेंच फंस गया है।
