AAP pay 164 crores: “आप” की कार्यालय हो सकती है कुर्क, क्यों मिला 164 करोड़ रुपये की नोटीस
AAP pay 164 crores: केजरीवाल को लगा झटका, सूचना और प्रचार निदेशालय ने जारी किया 164 करोड़ रुपये नोटिस
Highlight
. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस मिला है।
. दिल्ली सरकार के डीआईपी सचिव ने अरविंद केजरीवाल को यह नोटिस जारी किया है
. 10 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है।
AAP pay 164 crores: दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की एक और मुसीबत बढ़ती दिख रही है। उनके नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के सरकार को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय से लगभग 164 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस मिला है। दिल्ली सरकार के डीआईपी यानी डायरेक्टरेट ऑफ इनफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सचिव ने अरविंद केजरीवाल को यह नोटिस जारी किया है। डीआईपी ने साथ ही इस राशि को 10 दिनों के अंदर रुपये जमा करने निर्देश दिए है।
अगर 10 दिनों में ₹164 करोड़ का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी के रूप में आप का दफ़्तर सील किया जा सकता है। उपराज्यपाल के जिस आदेश के तहत DIP ने रिकवरी नोटिस जारी किया है, उसमें क़ानूनी कार्रवाई के साथ प्रॉपर्टी अटैच करने की बात कही गई थी।
Delhi | The Directorate of Information and Publicity (DIP) issued a recovery notice of Rs 164 crores to the National convenor of the Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal. The amount needs to be paid within 10 days: Sources
— ANI (@ANI) January 12, 2023
रिकवरी नोटिस में कहा गया है, ‘सूचना एवं प्रचार निदेशालय की ओर से जारी नोटिस में कुल बकाया राशि और ब्याज शामिल है। 10 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि AAP के संयोजक ऐसा करने में विफल रहते हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल के पिछले आदेश के मुताबिक पार्टी संपत्तियों की कुर्की सहित सभी कानूनी कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जाएगी।
हालांकि आम आदमी पार्टी कई दिनों से मुश्किलों का सामना कर रही है। पार्टी ने अभी तक इस नोटिस पर कोई जवाब नहीं दिया है। इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में आप हंगामा कर सकती है। नोटिस में राजनीतिक प्रचार के लिए सार्वजनिक धन के इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए गए हैं। बीजेपी ने आप पर दिल्ली शराब घोटाले को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप बीते कुछ दिनों से विवादों के केंद्र में है
19 दिसंबर को सबसे पहले, एलजी ने इस मामले में मुख्य सचिव को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि निर्धारित समय के भीतर अगर पार्टी भुगतान नहीं करती है, तो क़ानूनी कार्रवाई के साथ पार्टी की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। मुख्य सचिव को एलजी ने यह भी आदेश दिया था कि इस पूरे मामले की जानकारी चुनाव आयोग को भी दें।
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वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भगवा पार्टी दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए इन सभी हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है, और सवाल किया कि जब हर राज्य सरकार दूसरे राज्यों में विज्ञापन जारी करती है तो उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया था। इसके एक महीने बाद यह घटनाक्रम देखने को मिला है। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय ने यह नोटिस जारी किया है।
