सातवें वेतन आयोग की सिफारिशो के तहत बढ़ी सैलरी के तोहफा के साथ सरकार परफॉर्मेस के हिसाब से इंक्रीमेंट भी देगी। इसके लिए सरकार गुड नहीं ब्लकि वेरी गुड काम चाहती है। इसी के तहत सरकार ने अप्रेजल की नई नीति बनाई है।
MACP की शर्तों पर होगा सालना इंक्रीमेंट
सरकार ने बेंचमार्क बनाया है जिसे मोडिफायड एशोर्ड करियर प्रोग्रेशन यानि MACP शर्त है जिसके आधार पर गुड नहीं ब्लकि वेरी गुड परफॉर्मस देनी होगी। इसकी के आधार पर सालना इंक्रीमेंट और प्रमोशन होगी।
53 अलाउंस को खत्म करेगी सरकार
अभी सरकारी कर्मचारियों को 196 किस्मों के अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन अब ने सरकार 53 अलाउंस को खत्म करने के लिए कमेटी बनाई गई है। जिसके रिपोर्ट चार महीने में आएगी।
सातवां वेतन आयोग की सिफाऱिशों से न्यूनतन सैलरी होगी 18.000 रुपए
न्यूनतम सैलरी 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए हो जाएंगी
आयोग की सिफारिशों अनुसार अगस्त से सरकारी कर्मचरियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। अगस्त से न्यूनतम सैलरी सात हजार से बढ़ाकर 18,000 हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर न्यूनतम पेशन 3500 से बढ़ाकर 9,000 कर दी गई है। जबकि अधिकतम आय 90 हजार से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक साल 3 फीसदी के हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा साल में सैलरी इन्क्रीमेंट के लिए दो तारीखें एक जनवरी और एक जुलाई होगी। फिलहाल इसके लिए एक जुलाई की तारीख थी। जिसके तहत 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा।
