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Saddam Hussein: तेल के ठेके और भारतीय राजनीति में भूचाल! क्या था Oil-for-Food Scam?

Saddam Hussein, इराक पर 1990 में कुवैत पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों के कारण इराक में खाद्य पदार्थों, दवाइयों और दूसरी जरूरी चीजों की कमी होने लगी। आम नागरिकों की मानवीय स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1995 में Oil-for-Food Programme की शुरुआत का रास्ता तैयार किया। यह कार्यक्रम दिसंबर 1996 से लागू हुआ।

Saddam Hussein का Oil-for-Food Scam, जब अमेरिकी जांच रिपोर्ट में आया था भारतीय विदेश मंत्री का नाम

Saddam Hussein, इराक पर 1990 में कुवैत पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों के कारण इराक में खाद्य पदार्थों, दवाइयों और दूसरी जरूरी चीजों की कमी होने लगी। आम नागरिकों की मानवीय स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1995 में Oil-for-Food Programme की शुरुआत का रास्ता तैयार किया। यह कार्यक्रम दिसंबर 1996 से लागू हुआ।इसके तहत इराक को सीमित शर्तों के साथ अपना तेल बेचने की अनुमति दी गई थी। तेल से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल भोजन, दवाइयां और दूसरी जरूरी मानवीय सहायता खरीदने के लिए किया जाना था। इस व्यवस्था का उद्देश्य था कि इराक के आम लोगों को राहत मिले, लेकिन सद्दाम हुसैन की सरकार को सैन्य गतिविधियों के लिए धन या सामान जुटाने का मौका न मिले। तेल की बिक्री से मिलने वाली वैध रकम संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण वाले खाते में रखी जाती थी।हालांकि, समय के साथ इस कार्यक्रम में गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने लगे। आरोप था कि इराकी सरकार ने तेल के आवंटन और मानवीय सहायता के ठेकों का इस्तेमाल राजनीतिक संबंधों को फायदा पहुंचाने और अवैध भुगतान हासिल करने के लिए किया।

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Paul Volcker की रिपोर्ट में कैसे आया भारत का नाम?

कार्यक्रम में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए अप्रैल 2004 में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव ने एक स्वतंत्र जांच समिति बनाई। इसकी अध्यक्षता अमेरिका के फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन पॉल वोल्कर ने की। इस समिति को Oil-for-Food Programme के संचालन, ठेकों और कथित भ्रष्टाचार की जांच करनी थी।27 अक्टूबर 2005 को समिति की अंतिम रिपोर्ट और उससे जुड़ी विस्तृत तालिकाएं सार्वजनिक की गईं। इन दस्तावेजों में इराक से तेल आवंटन और उससे जुड़े लेन-देन का ब्योरा था। इसी रिपोर्ट की सूची में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री के. नटवर सिंह और Indian National Congress का नाम गैर-कॉन्ट्रैक्चुअल बेनिफिशियरी यानी ऐसे लाभार्थियों के तौर पर दर्ज किया गया, जिनके नाम सीधे तेल खरीदने वाले ठेकेदार के रूप में नहीं थे, लेकिन जिनका संबंध कथित लेन-देन से बताया गया था।रिपोर्ट में नाम आने का मतलब यह नहीं था कि किसी अदालत ने उन्हें दोषी ठहरा दिया था। हालांकि, इस खुलासे ने भारतीय राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा और सवाल उठाया कि क्या राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके इराक से तेल के ठेके हासिल किए गए थे।

नटवर सिंह को छोड़ना पड़ा विदेश मंत्रालय

उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार थी। नटवर सिंह ने आरोपों को खारिज किया और अपनी सफाई दी। लेकिन विवाद बढ़ने के बाद 7 नवंबर 2005 को उन्होंने प्रधानमंत्री से विदेश मंत्रालय का प्रभार छोड़ने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और उन्हें बिना विभाग का मंत्री बना दिया गया।सरकार ने मामले की जांच कराने का फैसला किया। 11 नवंबर 2005 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एस. पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच प्राधिकरण बनाया गया। इसका काम वोल्कर रिपोर्ट में नटवर सिंह और कांग्रेस पार्टी से जुड़े दो तेल ठेकों के संदर्भों की जांच करना था। जांच में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों और स्रोतों की विश्वसनीयता भी परखी गई।

Justice Pathak की जांच में क्या सामने आया?

अगस्त 2006 में जस्टिस आर.एस. पाठक की जांच के निष्कर्ष सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक, नटवर सिंह ने इराक से तेल के ठेके हासिल कराने की प्रक्रिया को प्रभावित करने और उसे आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई थी। जांच प्राधिकरण ने इसी आधार पर उन्हें संबंधित सौदे के संदर्भ में लाभार्थी माना।रिपोर्ट में नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह और उनसे जुड़े लोगों का भी उल्लेख था। जांच के अनुसार, एंडलीब सहगल और आदित्य खन्ना जैसे लोगों को तेल से जुड़े ठेके हासिल कराने में मदद मिली थी। इन सौदों से संबंधित कमीशन की रकम भी जांच के दायरे में आई। हालांकि, एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जांच में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि नटवर सिंह को इन ठेकों से व्यक्तिगत रूप से कोई आर्थिक या अन्य लाभ मिला था।कांग्रेस पार्टी को लेकर जांच का निष्कर्ष अलग था। पाठक प्राधिकरण को पार्टी के इन लेन-देन में शामिल होने या उससे लाभ हासिल करने का सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में कहा गया कि केवल नटवर सिंह और उनके बेटे के कांग्रेस से जुड़े होने के आधार पर पार्टी को इन सौदों से जोड़ना उचित नहीं होगा।

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सरकार ने रिपोर्ट के बाद क्या कदम उठाए?

7 अगस्त 2006 को सरकार ने जस्टिस पाठक की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित Action Taken Report संसद में पेश की। सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए संबंधित दस्तावेज प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड को आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार करने के लिए भेजने का फैसला किया।नटवर सिंह ने बाद में राज्यसभा में अपनी सफाई देते हुए जांच रिपोर्ट पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि जनवरी 2001 में इराक गया कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राजनीतिक और सद्भावना यात्रा पर था तथा Oil-for-Food Programme या तेल के ठेकों को लेकर इराकी अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई थी।

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विवाद से क्या सीख मिलती है?

Oil-for-Food विवाद केवल एक विदेश मंत्री का नाम किसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में आने तक सीमित नहीं था। इसने राजनीतिक पद, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सरकारी जवाबदेही से जुड़े कई सवाल खड़े किए। साथ ही इसने यह भी दिखाया कि किसी रिपोर्ट में नाम दर्ज होना, जांच में भूमिका सामने आना और अदालत में अपराध साबित होना तीन अलग-अलग बातें हैं।जस्टिस पाठक की जांच ने नटवर सिंह की ठेकों को प्रभावित करने में भूमिका का उल्लेख किया, लेकिन उनके व्यक्तिगत आर्थिक लाभ का प्रमाण नहीं पाया। वहीं कांग्रेस पार्टी को लेन-देन से जोड़ने वाला सबूत भी नहीं मिला। इसलिए इस पूरे प्रकरण को समझते समय आरोपों, जांच के निष्कर्षों और साबित हुए तथ्यों के बीच अंतर करना जरूरी है।लोकतंत्र में जवाबदेही केवल पद छोड़ने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जनता को यह जानने का अधिकार है कि आरोप किस आधार पर लगे, जांच में क्या सामने आया और संबंधित संस्थाओं ने क्या कार्रवाई की। जागरूक मतदाता वही है जो किसी बड़े नाम या राजनीतिक दावे से प्रभावित हुए बिना तथ्यों और जांच के निष्कर्षों को समझे।

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