Reserve Bank Of India: भारत में एक जुलाई से लागू होंगे आरबीआई के नए नियम, बदलेगा क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट का तरीका
Reserve Bank Of India: अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए बिल पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को लेकर RBI के कुछ नियम लागू होने वाले हैं।
Reserve Bank Of India: आखिर क्या है बीबीपीएस, जिसे आरबीआई ने किया लागू
जून का महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। एक जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी बीबीपीएस के जरिए किए जाने चाहिए। इसका मकसद पेमेंट के प्रोसेस को सुव्यवस्थित करना और इसकी सुरक्षा बढ़ाना है। कुछ प्लेटफॉर्म के जरिये क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में में मुश्किल हो सकती है। इनमें क्रेड (CRED), फोनपे (PhonePe), बिलडेस्क (BillDesk) जैसे कुछ प्रमुख फिनटेक शामिल हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश दिए हैं कि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए से प्रोसेस की जानी चाहिए।
RBI के नियम होंगे लागू
दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश दिए हैं कि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए से प्रोसेस की जानी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने बीबीपीएस एक्टिवेट नहीं किया है। वहीं इन बैंकों ने अभी तक निर्देशों का पालन भी नहीं किया है। अभी तक सिर्फ 8 बैंकों ने ही बीबीपीएस पर बिल पेमेंट एक्टिव किया है।
क्या है बीबीपीएस
भारत बिल पेमेंट सिस्टम बिल पेमेंट का इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जो ग्राहकों को ऑनलाइन बिल पेमेंट सर्विस देती है। यह बिल पेमेंट के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है। यह सिस्टम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के अंतर्गत काम करता है। UPI और RuPay की तरह BBPS को भी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। भारत बिल-पे एक इंटरफेस है, जो क्रेड, फोनपे, बिलडेस्क, भीम, पेटीएम, मोबिक्विक जैसे ऐप पर मौजूद है। इसके जरिए एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे बिल का पेमेंट किया जा सकता है।
समय सीमा बढ़ाने की मांग
अभी तक 26 बैंकों ने इसे इनेबल नहीं किया है। पेमेंट इंडस्ट्री ने 90 दिन तक समय-सीमा बढ़ने की मांग की है। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले में RBI के पास याचिका दायर की है। हालांकि, अभी तक रेगुलेटर ने इसपर कोई भी फैसला नहीं किया है।
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