Prison Law 2026: ‘काला पानी’ की जेलों में बड़ा बदलाव! 132 साल पुराना कानून खत्म, कैदियों को मिलेंगी नई सुविधाएं
Prison Law 2026, अंडमान-निकोबार की जेलों में अब कैदियों के साथ व्यवहार और जेल प्रशासन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिस द्वीप समूह को कभी अंग्रेजों के दौर की कठोर जेल व्यवस्था और स्वतंत्रता सेनानियों की यातनाओं के लिए जाना जाता था,
Prison Law 2026 : 132 साल बाद बदलेगा जेलों का कानून, CCTV से लेकर पैरोल तक नए नियमों में क्या-क्या है खास
Prison Law 2026, अंडमान-निकोबार की जेलों में अब कैदियों के साथ व्यवहार और जेल प्रशासन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिस द्वीप समूह को कभी अंग्रेजों के दौर की कठोर जेल व्यवस्था और स्वतंत्रता सेनानियों की यातनाओं के लिए जाना जाता था, वहां अब जेलों को आधुनिक और सुधारवादी बनाने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने यहां के लिए नया जेल कानून लागू किया है, जिसके तहत 1894 के ब्रिटिशकालीन प्रिजन्स एक्ट समेत तीन पुराने कानूनों की जगह नया कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। इस बदलाव का मकसद केवल कैदियों को जेल में रखना नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्वास के अवसर देकर समाज में दोबारा स्थापित करना है।
132 साल पुराने कानून की जगह आया नया नियम
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में Andaman and Nicobar Islands Prisons and Correctional Services Regulation, 2026 लागू किया गया है। इसे संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत 17 नवंबर 2026 को जारी किया गया। इस नए विनियमन के तहत ब्रिटिश शासन के समय बने प्रिजन्स एक्ट, 1894, प्रिजनर्स एक्ट, 1900 और ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, 1950 को समाप्त किया जाएगा। इन कानूनों के स्थान पर अब जेलों के प्रशासन, सुरक्षा, अनुशासन, कैदियों के कल्याण और सुधार से जुड़ी नई व्यवस्था लागू होगी। करीब 132 साल पुराने जेल कानून को बदलना इसलिए अहम है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था मुख्य रूप से कैद और नियंत्रण पर केंद्रित थी, जबकि नए नियमों में मानवाधिकार, गरिमा और पुनर्वास को भी महत्व दिया गया है।
ओपन और सेमी-ओपन जेलों की होगी व्यवस्था
नए विनियमन के तहत अंडमान-निकोबार में पात्र कैदियों के लिए ओपन और सेमी-ओपन जेलों की व्यवस्था की जाएगी। ओपन जेल में कैदियों को निर्धारित नियमों और निगरानी के तहत अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र वातावरण में रहने का अवसर मिलता है। वहीं, सेमी-ओपन जेल में सुरक्षा के साथ कुछ अतिरिक्त छूट दी जा सकती है। इसका उद्देश्य कैदियों को धीरे-धीरे सामान्य सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना है।इसके अलावा कैदियों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा। इससे उन्हें जेल से बाहर आने के बाद रोजगार हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सकती है। नए नियमों में व्यक्तिगत जरूरतों और सुधार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर कैदियों के लिए योजनाएं तैयार करने का भी प्रावधान है।
CCTV और बायोमेट्रिक सिस्टम से बढ़ेगी सुरक्षा
जेलों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। नए नियमों में सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID, डिजिटल रिकॉर्ड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाओं का प्रावधान है। इसके साथ ही मोबाइल नेटवर्क जैमर और प्रतिबंधित संचार उपकरणों की निगरानी के उपाय भी किए जाएंगे।इसका उद्देश्य जेलों के भीतर अवैध गतिविधियों और संगठित अपराध को रोकना है। नए प्रावधानों के मुताबिक, जेल में प्रतिबंधित मोबाइल फोन या संचार उपकरण रखने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है। यानी एक तरफ कैदियों को परिवार से संपर्क के लिए अधिक सुविधाएं दी जाएंगी, वहीं जेल के भीतर गैरकानूनी संचार पर सख्ती भी बढ़ाई जाएगी।
महिला और गर्भवती कैदियों के लिए विशेष सुविधाएं
नए कानून में महिला कैदियों की जरूरतों और सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। गर्भवती कैदियों के लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। जेल में यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था भी शामिल है। इसके अलावा, छह साल तक की उम्र के उन बच्चों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है, जो जेल में अपनी मां के साथ रहते हैं।महिला कैदियों और उनके बच्चों के स्वास्थ्य, देखभाल और सुरक्षा से जुड़े प्रावधान जेल व्यवस्था को अधिक संवेदनशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। नए नियमों में ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कैदियों की जरूरतों को भी शामिल किया गया है। इनके लिए उपयुक्त आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोसामाजिक सहायता और पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।
जाति के आधार पर भेदभाव और काम का बंटवारा प्रतिबंधित
नए विनियमन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जेलों में जातिगत भेदभाव को रोकना है। अब कैदियों को जाति के आधार पर अलग-अलग रखने, उनका वर्गीकरण करने या उन्हें जाति के आधार पर काम सौंपने पर रोक होगी। इसके साथ ही मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथ से मैला ढोने जैसी प्रतिबंधित प्रथाओं को भी जेलों में अनुमति नहीं दी जाएगी।इस प्रावधान का उद्देश्य जेल के भीतर सभी कैदियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। नए नियमों में कैदियों की गरिमा और समान अधिकारों को महत्व दिया गया है, ताकि जेल के भीतर किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति या सामाजिक पहचान के आधार पर भेदभाव न हो।
परिवार से वीडियो कॉल पर बात कर सकेंगे कैदी
जेल में बंद कैदियों के लिए परिवार से संपर्क बनाए रखना भी नए नियमों का हिस्सा है। इसके तहत कैदियों को परिवार के सदस्यों से मुलाकात के साथ वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करने की सुविधा देने का प्रावधान है। हालांकि, यह संपर्क जेल प्रशासन की निगरानी और निर्धारित नियमों के तहत होगा।विदेशी कैदियों को अपने परिवार और संबंधित देश के दूतावास से संपर्क करने की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा, कैदियों के लिए कानूनी सहायता और शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। जेलों का नियमित निरीक्षण भी किया जाएगा, ताकि प्रशासनिक कामकाज और कैदियों के साथ व्यवहार पर निगरानी रखी जा सके।
पैरोल और समय से पहले रिहाई पर भी प्रावधान
नए नियमों में पात्र कैदियों के लिए पैरोल, फरलो, सजा में छूट और समय से पहले रिहाई पर विचार करने का कानूनी ढांचा भी शामिल है। इसके साथ ही लंबे समय से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के मामलों की समीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी गठित करने का प्रावधान है। इस समिति की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश करेंगे। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों की समीक्षा करना है, जिनमें आरोपी लंबे समय से हिरासत में हैं और मुकदमे का फैसला अभी नहीं हुआ है।नए कानून में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे कैदियों की देखभाल और जरूरत पड़ने पर कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में भेजने की व्यवस्था भी शामिल है। जेल में किसी कैदी की मौत होने पर रिपोर्टिंग और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया है। जेल कर्मचारियों के प्रशिक्षण, कल्याण और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी को भी नए ढांचे का हिस्सा बनाया गया है।
‘काला पानी’ की पहचान से आगे सुधार की नई पहल
अंडमान-निकोबार की ऐतिहासिक सेल्युलर जेल को ‘काला पानी’ के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान यहां स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखा जाता था। ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्र में जेल व्यवस्था को आधुनिक बनाने का यह कदम एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, नया विनियमन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जेल व्यवस्था पर लागू है, इसे देश की सभी जेलों के लिए लागू हुआ कानून नहीं समझना चाहिए।
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