Hindi News Today: ED के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, शराब घोटाले के बाद जल बोर्ड मामले में था समन
Hindi News Today: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने फिर पेश नहीं होंगे। पार्टी ने ईडी के समन को अवैध बताया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी सीएम को जबरन किसी-न-किसी मामले में जेल में डालने पर तुली है।
Hindi News Today: तमिलनाडु के कोयंबटूर में आज पीएम मोदी का रोड शो
लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल को एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। कथित शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाद ईडी ने जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में भी केजरीवाल को समन भेजा था। जिसके मुताबिक सोमवार 18 मार्च के दिन उन्हें ईडी के सामने पेश होना है। लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इंकार कर दिया है। उन्होंने ईडी के समन को अवैध बताया। बता दें, सीएम केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत 18 मार्च को पूछताछ के लिए समन जारी किया था।
बता दें, ईडी ने रविवार को अरविंद केजरीवाल को दो समन भेजे थे। इसमें दिल्ली जल बोर्ड मामले में पूछताछ के लिए 18 मार्च जबकि दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया। इससे पहले केजरीवाल को 21 नवंबर 2023, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को समन जारी किया चुका है। वहीं ईडी के समन उल्लंघन मामले में केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिली हुई है।
ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने का आरोप
आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी वाले सीएम केजरीवाल को जबरन किसी न किसी मामले में जेल में डालने में तुले हुए हैं। वह कोई न कोई बहाना लेकर चले आते हैं। बीजेपी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ना चाहती है।
क्या है दिल्ली जल बोर्ड का मामला
ईडी ने दावा किया है कि डीजेबी द्वारा अनुबंध में भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धन को कथित तौर पर दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी आप को चुनावी फंड के रूप में भेजा गया था। फरवरी में ईडी ने इस जांच के तहत केजरीवाल के निजी सहायक, आप के एक राज्यसभा सदस्य, एक पूर्व डीजेबी सदस्य, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य के आवासों पर छापेमारी की थी।
वहीं जानकारों का कहना है कि ईडी का मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें डीजेबी अनुबंध में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी से 38 करोड़ रुपये की राशि लिए जाने की बात कही गई है। आरोप है कि कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है फिर भी इसे अनियमितता कर काम दिया गया।
पहला मामला
CBI की FIR में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा ने NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को करीब 38 करोड़ रुपए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के इंस्टॉलेशन, सप्लाई और टेस्टिंग का टेंडर जारी किया था। जुलाई 2023 में ED ने दिल्ली-NCR, केरल और तमिलनाडु में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी और कुछ निजी संस्थाओं के अधिकारियों के 16 ठिकानों पर छापेमारी की। ED ने 24 जुलाई 2023 और 17 नवंबर 2023 को सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें कई अहम दस्तावेज और सबूत जब्त किए।
इस दौरान पता चला कि जो काम NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया, वह उसके लिए टेक्निकल एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करती थी। NKG इंफ्रास्ट्रक्चर ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर टेंडर हासिल की। जगदीश कुमार अरोड़ा को इसकी जानकारी थी। ED की जांच में सामने आया कि टेंडर मिलने के बाद NKG इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनिल कुमार अग्रवाल की कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड को भी भागीदार बनाया।
अनिल कुमार अग्रवाल ने इसके बदले जगदीश कुमार अरोड़ा को कैश और बैंक खातों में लगभग 3 करोड़ रुपए दिए। कुछ कैश जगदीश कुमार अरोड़ा के एक करीबी को भी मिला। ED को जगदीश कुमार अरोड़ा की कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी भी मिली, जो जगदीश अरोड़ा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से मैनेज कर रहा था।
दूसरा मामला
दिल्ली जल बोर्ड के बिल पेमेंट के भुगतान के लिए जगह-जगह ऑटोमैटिक मशीन लगाई जानी थी। मशीन लगाई भी गई और बिल के भुगतान भी हुए, लेकिन ये पैसा दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में कभी जमा नहीं हुआ। मेसर्स फ्रेशपे आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ऑरम ई-पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पहले 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। समय-समय पर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया। इसके बावजूद कंपनी की तरफ से जल बोर्ड को कभी पेमेंट नहीं दिया गया।
जांच में ये भी सामने आया कि नोटबंदी के दौरान करीब 10 करोड़ 40 लाख का पेमेंट एक साथ किया ग,या लेकिन वो भी जल बोर्ड तक नहीं पहुंचा। इस मामले में जल बोर्ड को करीब 14 करोड़ 41 लाख का घाटा हुआ। ये पैसा अभी भी कंपनी के पास बकाया है। इंटरपूल एक्सचेंज के तहत केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी बिभव कुमार को दिल्ली जल बोर्ड का बंगला दिया गया था, जबकि वो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। इस मामले में 2023 में विजिलेंस ने पूछताछ शुरू की थी।
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तमिलनाडु के कोयंबटूर में आज पीएम मोदी का रोड शो
लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर-शोर से जुट गई हैं। इसी के तहत पीएम मोदी आज तमिलनाडु के कोयंबटूर में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी सोमवार को तेलंगाना के जगतियाल में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की यह रैली तेलंगाना के निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र में होगी और यहां से पीएम मोदी करीमनगर लोकसभा सीट को भी कवर कर सकेंगे।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली में बेहद अक्रामक नजर आए राहुल गांधी
मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में बीते रविवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे, NCP (शरद गुट) प्रमुख शरद पवार समेत सपा, आम आदमी पार्टी (AAP) सहित इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आगामी लोकसभा चुनाव का आगाज किया।
आपको बता दें कि रैली में राहुल बेहद अक्रामक नजर आए। उन्होंने एक के बाद एक मोदी सरकार पर तीखे वार किए। इसके साथ ही जमीन अधिग्रहण एक किस्सा भी सुनाया। राहुल ने कहा कि ‘जब इनकी सरकार बनी तो अरुण जेटली मेरे पास आए, हम कमरे में बैठे थे। इस दौरान अरुण जेटली ने मुझसे कहा कि राहुल जमीन अधिग्रहण के बारे में मत बोलो। राहुल ने कहा कि ये जनता का मामला है ऐसे में वो क्यों न इस मामले पर बोलें। तो उन्होंने कहा कि अगर इस बारे में बोलोगे तो तुम पर केस लगाएंगे…’
भारत ने हर घंटे यूएस को किए 4.43 करोड़ के स्मार्टफोन निर्यात
स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में चीन आज भी काफी मजबूत है, लेकिन इसी मोनोपॉली को तोड़ने के लिए अमेरिकी कंपनियां चीन से बाहर निकलकर भारत आईं और मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। अब भारत ने कुछ ही सालों में चीन को उसकी औकात दिखानी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब हर घंटे अमेरिका को 4.43 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रहा है। खास बात तो ये है कि यह एक्सपोर्ट मौजूदा वित्त वर्ष की पहले 9 महीनों में पिछले साल के कुल एक्सपोर्ट के मुकाबले 253 फीसदी तक बढ़ चुका है।
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात बढ़कर 3.53 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि में 99.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान स्मार्टफोन के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 7.76 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में दो प्रतिशत थी। एक अधिकारी ने कहा कि स्मार्टफोन विनिर्माण में वृद्धि से निर्यात को बढ़ावा मिला।
सत्येन्द्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है। सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। अब उन्हें जल्द ही सरेंडर करना होगा। जैन को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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