दिल्ली पुलिस ने किसानों को आने की दी अनुमति, दिल्ली सरकार ने अस्थाई जेल की अनुमति को ठुकराया

तीन दिसंबर को दोबारा किसानों के साथ होगी बैठक

नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को आज दिल्ली आने की अनुमति दे दी गई है.  दो दिन से चल रहे प्रदर्शन के बीच आज दोपहर दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्रांउड में प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है. लेकिन इस आददेश में यह साफ कर दिया गया है कि इस दौरान किसान दिल्ली के किसी और हिस्से में नहीं जा सकते हैं. अगर जाते हैं तो पुलिस उनके साथ रहेगी.

दिल्ली सरकार ने अस्थाई जेल की मांग को ठुकराया.

आज की अनुमति से पहले हजारों की संख्या में किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे थे. जिसके कारण सिंधु बॉर्डर पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई. किसानों ने पुलिस पर पथराव किया. जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. किसान लगातार दिल्ली जाने की मांग करते हुए कह रहे थे कि उनके साथ 5 लाख किसान है और वह बिना दिल्ली गए वापस नहीं जाएंगे. कोई भी शख्स  उन्हें उनको लक्ष्य से हटा नहीं सकता है. आपको बता दें निरंकारी ग्रांउड की अनुमति से पहले किसान जंतर-मंतर या रामलीला की मांग कर रहे थे. किसानों बढ़ते प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने किसानों के लिए अस्थाई जेल बनाने की मांग की थी. जिसे दिल्ली सरकार ने ठुकरा दिया. कल किसानों को कोरोना के देखते हुए दिल्ली में प्रवेश के लिए रोका जा रहा था.  

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पहले दिन भी किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी 

कल किसान पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली के लिए कूच कर रहे  थे. उन्हें रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने रास्ते में बैरिकेटस लगाए. सड़क पर बड़े-बड़े पत्थर रखें, तारों से रास्ते के ब्लॉक कर दिया.  पुलिस की ऐसा रवैया देखते हए  किसानों ने पुलिस पर पत्थारबाजी की. उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछर की  जिद पर अड़ें किसानों को रोकने के लिए कल भी  दिल्ली बॉर्डर पर आंसू गैस भी छोड़े गए थे. बढ़ते तनाव के बीच कल दिल्ली एनसीआर में मेट्रो को भी बंद कर दिया गया था.   कुरुक्षेत्र हाइवे पर किसान फायर बिग्रेड और वाटर कैनन की गाड़ियों पर चढ़े गए थे. बिल लागू होने के बाद से ही किसानों के साथ खड़े योगेंद्र यादव को हरियाणा पुलिस ने कुछ किसानों के साथ गुरुग्राम में हिरासत में ले लिया था. आज भी किसान सुबह से ही एंट्री को लेकर अडे हुए थे.

कृषि मंत्री का बयान–     

कल कृषि मंत्री ने बयान देते हुए कहा है कि किसान संगठनों को तीन दिसंबर को फिर से बातचीत के लिए बुलाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश भर के किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, किसानों की आय दोगुनी करने लिए सरकार प्रतिबद्ध है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि नए कानून भी किसानों के हित में हैं.

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