Telangana Election 2023 : चुनाव आयोग ने आज उठाया बड़ा कदम, तेलंगाना सरकार को बड़ा झटका
चुनाव आयोग (EC) ने रायथु बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए तेलंगाना सरकार को दी गई अनुमति वापस ले ली,क्योकि तेलंगाना राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है।
Telangana Election 2023 : चुनाव आयोग ने रायथु बंधु योजना को लेकर दी अनुमति वापस ली
चुनाव आयोग (EC) ने रायथु बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए तेलंगाना सरकार को दी गई अनुमति वापस ले ली,क्योकि तेलंगाना राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है।
तेलंगाना सरकार को लगा झटका –
तेलंगाना सरकार की एक रायथु बंधु योजना को लेकर चुनाव आयोग ने आज बड़ा कदम उठाया गया है। इस योजना के लेकर चुनाव आयोग (EC) ने रायथु बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए तेलंगाना सरकार को दी गई थी इसकी अनुमति तेलंगाना सरकार से वापस ले ली गई है। इस संदर्भ में चुनाव आयोग का ये कहना है कि इस योजना के तहत तब तक कोई वितरण नहीं किया जा सकता है, जब तक कि तेलंगाना राज्य में आदर्श आचार संहिता कानून लागू रहेगा। चुनाव आयोग के फैसले से तेलंगाना सरकार को एक बड़ा झटका लगा है।
Election Commission (EC) withdraws the permission given to the Telangana government to disburse the financial assistance under Rythu Bandhu scheme.
EC says, "There shall be no disbursement under the Scheme till the Model Code of Conduct in the State of Telangana ceases to apply… pic.twitter.com/Vxp1pq6JnH
— ANI (@ANI) November 27, 2023
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रायथु बंधु योजना –
तेलंगाना सरकार की रायथु बंधु योजना के अनुसार सरकार ने राज्य के हर किसान के बैंक खाते में 5000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे देती है। और ये रकम साल में दो बार यानी खरीफ और रबी की फसल के समय दिये जाते हैं। इस तरह हर किसान के खाते में प्रति एकड़ 10 हजार रुपये जमा हो जाते हैं। इस योजना के तहत अब तक तेलंगाना सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये राज्य के किसानों के खातों में जमा कर चुकी है और इससे 60 लाख किसानों को फायदा हुआ है। इस पर बीआरएस ने रायथु बंधु योजना के तहत सहायता की राशि बढ़ाकर 16 हजार रुपये प्रति वर्ष करने का एलान भी किया गया था।
चुनाव आयोग ने इसकी मंजूरी ली वापस –
तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। तेलंगाना सरकार ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि रायथु बंधु योजना के तहत राज्य के किसानों के बैंक खातों में 24 नवंबर से सब्सिडी का पैसा वितरित करने की मंजूरी मांगी थी,और चुनाव आयोग ने इसकी मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने इसकी चुनाव आयोग से शिकायत की और ये तर्क दिया कि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने वीआरएस सरकार को दी मंजूरी वापस ले ली है।
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