केन्द्र सरकार शिक्षा नीति में अहम बदलाव करने जा रही है। जो छात्र आठवीं कक्षा के बाद आईटीआई कोर्स करेगा वो दसवीं कक्षा के बराबर ही माना जाएगा और अगर छात्र दसवीं कक्षा के बाद करते है तो बारहवीं के बराबर माना जाएगा।
गुरुवार को राष्ट्रीय कौशल परिषद की पहली बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थित में यह निर्णय लिया गया है।
आईटीआई
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस निर्णय से छात्रों की पढ़ाई में गतिशीलता आएगी। साथ ही यह भी कहा कि जिस तरह कौशल विकास संस्थान बढ़ रहे हैं, उनके लिए यूजीसी के दिशा-निर्देशों में बदलाव करने की जरूरत है।
साथ ही यह भी बताया कि अगर छात्र इस कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण लेते हैं तो उनको मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के तहत आसानी से ऋण भी मुहैया करवाया जाएगा।
आप को बता दें कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास योजना की शुरूआत की है।
