हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नही मिली है। वीरभद्र सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चला रहा है.. जिसमें उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरन कहा कि प्रवर्तन निदेशालय को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जुड़े हुए कागज और फाइलें जो भी जब्त किए गए उसकी जानकारी उन्हें देने की कोई जरूरत नहीं है।
साथ ही ये भी कहा कि एजेंसी अगर ऐसा करती है तो जांच पर सीधा असर पड़ेगा।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह
बता दें.. मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि ईडी ने तलाशी के दौरान जो भी फाइलें जब्त की हैं। उनके आधार पर गलत नोटिस जारी किया गया है। वीरभद्र सिंह ने नोटिस का जवाब नहीं दिया था और कहा था कि पहले ईडी ये बताए कि उन्हें कौन से कागज और फाइलें जब्त की है। इसी के बाद वीरभद्र ईडी के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
