AgustaWestland Scam: 3,546 करोड़ की डील में कथित कमीशन का खेल, कांग्रेस पर क्यों उठे सवाल?

AgustaWestland Scam: 2026 में भी जारी कानूनी लड़ाई, क्रिश्चियन मिशेल पर क्या है ताजा अपडेट?

AgustaWestland Scam, भारत में रक्षा सौदे हमेशा से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन जब किसी बड़े रक्षा सौदे में कथित भ्रष्टाचार, विदेशी बिचौलियों और नेताओं के नाम सामने आते हैं, तो सवाल केवल पैसों का नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और सरकारी जवाबदेही का भी बन जाता है। ऐसा ही एक मामला था अगुस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलिकॉप्टर डील का। इस मामले में करीब 3,546 करोड़ रुपये के सौदे, कथित कमीशन और तकनीकी शर्तों में बदलाव को लेकर गंभीर आरोप लगे। जांच के दौरान पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी और विदेशी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल समेत कई लोगों के नाम सामने आए। इस मामले ने संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी। आइए समझते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद क्या था और इसकी शुरुआत कैसे हुई?

क्या थी अगुस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील?

इस कहानी की शुरुआत साल 1999-2000 के आसपास हुई, जब भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और अन्य VVIP लोगों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल होने वाले पुराने Mi-8 हेलिकॉप्टरों को बदलने की जरूरत महसूस की। इन हेलिकॉप्टरों की जगह आधुनिक और बेहतर सुविधाओं वाले नए हेलिकॉप्टर खरीदने की योजना बनाई गई।मार्च 2002 में इसके लिए Request for Proposal यानी RFP जारी किया गया। शुरुआत में आठ हेलिकॉप्टरों की खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन बाद में फरवरी 2010 में तत्कालीन UPA सरकार के दौरान ब्रिटिश कंपनी अगुस्ता वेस्टलैंड के साथ 12 AW-101 हेलिकॉप्टर खरीदने का अनुबंध किया गया। इस सौदे की कीमत लगभग 3,546 करोड़ रुपये बताई गई थी। बाद के सरकारी और न्यायिक दस्तावेजों में इसकी अनुबंध राशि लगभग 3,727 करोड़ रुपये भी दर्ज है। यह अंतर अलग-अलग समय के मूल्यांकन और रिपोर्टिंग से जुड़ा है।इन हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल देश के शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की सुरक्षित यात्रा के लिए किया जाना था।

तकनीकी शर्तों में बदलाव पर क्यों उठे सवाल?

इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हेलिकॉप्टरों की तकनीकी शर्तों में बदलाव था। शुरुआत में भारतीय वायुसेना ने हेलिकॉप्टरों के लिए 6,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता को अनिवार्य रखा था। उस समय अगुस्ता वेस्टलैंड का AW-101 हेलिकॉप्टर इस शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा था।बाद में साल 2006 में नई निविदा प्रक्रिया के दौरान इस अनिवार्य ऊंचाई की शर्त को घटाकर 4,500 मीटर कर दिया गया। इसके साथ ही केबिन की ऊंचाई से जुड़ी नई शर्त भी शामिल की गई। इन बदलावों के बाद अगुस्ता वेस्टलैंड का हेलिकॉप्टर खरीद प्रक्रिया में योग्य हो गया।भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG ने अपनी 2013 की रिपोर्ट में इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि तकनीकी आवश्यकताओं में बदलाव के बावजूद प्रतिस्पर्धा व्यापक नहीं हुई और अंत में एक ही कंपनी का विकल्प बचा। इसी वजह से रक्षा खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। हालांकि, तकनीकी शर्तों में बदलाव अपने आप में रिश्वत साबित नहीं करता, बल्कि यह जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू बना।

विदेशी बिचौलियों और कमीशन का आरोप

साल 2012 में इटली में अगुस्ता वेस्टलैंड की मूल कंपनी फिनमेकेनिका से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की खबरें सामने आने लगीं। इसके बाद भारतीय हेलिकॉप्टर सौदे में भी कथित रिश्वत और कमीशन के आरोपों की जांच शुरू हुई।आरोप था कि कंपनी को भारतीय रक्षा सौदा दिलाने के लिए विदेशी बिचौलियों के माध्यम से अवैध भुगतान किए गए। इस मामले में क्रिश्चियन मिशेल, गुइडो हाश्के और कार्लो गेरोसा जैसे नाम सामने आए। इटली में हुई जांच और दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाया गया कि कुछ भुगतान इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी सेवाओं के नाम पर किए गए थे, जबकि उनका इस्तेमाल कथित कमीशन के रूप में किया गया।फरवरी 2013 में इटली में फिनमेकेनिका के तत्कालीन प्रमुख ज्यूसेपे ओरसी की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जांच एजेंसियों ने भी कार्रवाई तेज कर दी। CBI ने मार्च 2013 में इस मामले में FIR दर्ज की। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच शुरू की।

पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी का नाम क्यों आया?

इस मामले में भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी का नाम भी सामने आया। जांच एजेंसियों का आरोप था कि उनके कार्यकाल में हेलिकॉप्टरों की ऊंचाई से जुड़ी तकनीकी शर्तों में बदलाव को मंजूरी मिली, जिससे अगुस्ता वेस्टलैंड को सौदे में शामिल होने का अवसर मिला।CBI ने त्यागी और अन्य लोगों के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश तथा भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की जांच की। हालांकि, किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप दर्ज होना और अदालत में उसका दोष साबित होना अलग-अलग बातें हैं। इसलिए जांच एजेंसियों के आरोपों को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

क्रिश्चियन मिशेल की गिरफ्तारी और भारत प्रत्यर्पण

इस मामले में विदेशी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। वह दुबई में था और भारतीय एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही थीं। दिसंबर 2018 में उसे संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाया गया। इसके बाद CBI और ED ने उससे पूछताछ की और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई।मामले में मिशेल पर कथित तौर पर अवैध कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े लेनदेन में भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया। जांच एजेंसियों ने उसके खिलाफ आरोपपत्र और पूरक शिकायतें भी दाखिल कीं।

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2025 और 2026 में क्या हुआ? जानिए ताजा कानूनी अपडेट

इस मामले में कानूनी प्रक्रिया हाल के वर्षों में भी जारी रही है। 18 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल को CBI मामले में जमानत दी थी। इसके बाद 4 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में भी उसे नियमित जमानत दी। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ सका।8 अप्रैल 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने मिशेल की एक और याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में उसने भारत और UAE के प्रत्यर्पण समझौते के अनुच्छेद 17 को चुनौती दी थी और जेल से रिहाई की मांग की थी। अदालत ने उसकी दलीलों में दम नहीं पाया और निचली अदालत के उस आदेश को भी बरकरार रखा, जिसमें उसकी रिहाई की मांग अस्वीकार की गई थी।

कांग्रेसऔर बीजेपी के बीच क्यों हुआ राजनीतिक टकराव?

यह सौदा कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के कार्यकाल में हुआ था। इसलिए विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने इस मामले को लेकर तत्कालीन सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि रक्षा खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी और कथित भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले में राजनीतिक आरोपों का विरोध किया और जांच तथा कानूनी प्रक्रिया के आधार पर निष्कर्ष निकालने की बात कही। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अगुस्ता वेस्टलैंड के साथ अनुबंध को 1 जनवरी 2014 को UPA सरकार ने ही रद्द कर दिया था। यह फैसला प्री-कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट और अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर लिया गया था। इसके बाद 2014 में सत्ता में आई NDA सरकार ने जांच और कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया।इस तरह यह मामला केवल एक रक्षा सौदे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन गया।

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आखिर इस घोटाले से क्या सबक मिलता है?

अगुस्ता वेस्टलैंड मामला भारतीय रक्षा खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता, तकनीकी मूल्यांकन और निगरानी की अहमियत को सामने लाता है। रक्षा सौदों में करोड़ों और अरबों रुपये खर्च होते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हर तकनीकी शर्त, हर मंजूरी और हर भुगतान की उचित जांच हो।इस मामले में कई बड़े नाम सामने आए, जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की और अदालतों में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। लेकिन लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को केवल राजनीतिक आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। अंतिम जवाबदेही अदालत में साबित हुए तथ्यों और कानून के आधार पर ही तय होनी चाहिए।

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