SCSS या Post Office MIS: कहां मिलेगा ज्यादा ब्याज? निवेश से पहले जान लें पूरा अंतर

SCSS या Post Office MIS, रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी बनाए रखना हर वरिष्ठ नागरिक के लिए अहम होता है। नौकरी या कारोबार से मिलने वाली कमाई बंद होने के बाद पेंशन, बचत और निवेश से मिलने वाला ब्याज ही रोजमर्रा के खर्चों का सहारा बनता है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की दो सरकारी बचत योजनाएं- Senior Citizens Savings Scheme (SCSS) और Monthly Income Scheme (MIS) काफी लोकप्रिय हैं। दोनों योजनाओं में निवेश पर सरकार की ओर से तय ब्याज मिलता है, लेकिन इनके नियम, ब्याज भुगतान का तरीका और निवेश की सीमा अलग-अलग है। ऐसे में सवाल है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए SCSS बेहतर है या MIS?

अक्टूबर-दिसंबर 2026 में कितना मिल रहा है ब्याज?

14 नवंबर 2026 तक उपलब्ध ताजा जानकारी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। Senior Citizens Savings Scheme यानी SCSS पर सालाना 8.2 फीसदी ब्याज मिल रहा है, जबकि Post Office Monthly Income Scheme यानी MIS की ब्याज दर 7.4 फीसदी है। इस लिहाज से SCSS में ब्याज दर MIS से 0.8 फीसदी ज्यादा है। हालांकि, सिर्फ ब्याज दर देखकर निवेश का फैसला करना सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों योजनाओं में रकम मिलने का समय अलग है।

Senior Citizen Savings Scheme क्या है?

SCSS खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई सरकारी बचत योजना है। आमतौर पर 60 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति इसमें खाता खोल सकते हैं। कुछ शर्तों के साथ 55 से 60 साल के बीच रिटायर हुए नागरिक और 50 से 60 साल के बीच के कुछ रिटायर्ड रक्षा कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए रिटायरमेंट और निवेश से जुड़ी निर्धारित शर्तें पूरी करना जरूरी है।इस योजना में कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। इसमें निवेश की अवधि पांच साल होती है। मैच्योरिटी के बाद खाते को नियमों के मुताबिक तीन साल के ब्लॉक के लिए आगे बढ़ाने का विकल्प भी मिलता है। SCSS में ब्याज हर महीने नहीं, बल्कि हर तीन महीने में दिया जाता है। आमतौर पर यह भुगतान अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहले कार्यदिवस पर किया जाता है।

Post Office MIS में हर महीने मिलती है आमदनी

पोस्ट ऑफिस की Monthly Income Scheme उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें अपने निवेश से हर महीने नियमित रकम चाहिए। इस योजना में वरिष्ठ नागरिक होने की शर्त नहीं है। यानी तय नियमों के अनुसार वयस्क व्यक्ति भी इसमें खाता खोल सकते हैं। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं। एकल खाते में अधिकतम 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते में अधिकतम 15 लाख रुपये निवेश करने की सीमा है।MIS की अवधि पांच साल है और इसमें ब्याज का भुगतान हर महीने किया जाता है। यह रकम सीधे खाते में ली जा सकती है या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जमा कराई जा सकती है। इसलिए जिन लोगों को घर के खर्च, दवाइयों, बिल या दूसरे नियमित भुगतान के लिए हर महीने एक तय रकम चाहिए, उनके लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है।

30 लाख और 15 लाख के निवेश पर कितना मिलेगा ब्याज?

दोनों योजनाओं के बीच अंतर समझने के लिए एक उदाहरण देख सकते हैं। अगर कोई पात्र वरिष्ठ नागरिक SCSS में अधिकतम 30 लाख रुपये जमा करता है और 8.2 फीसदी सालाना ब्याज लागू है, तो एक साल का ब्याज करीब 2.46 लाख रुपये होगा। यह रकम चार तिमाहियों में बांटकर दी जाएगी। यानी पूरे साल के हिसाब से हर तिमाही करीब 61,500 रुपये मिलेंगे। वास्तविक भुगतान खाते में जमा होने की तारीख और लागू नियमों के अनुसार अलग हो सकता है।वहीं, MIS में अगर कोई व्यक्ति एकल खाते में 9 लाख रुपये जमा करता है, तो 7.4 फीसदी सालाना ब्याज के हिसाब से करीब 66,600 रुपये सालाना बनते हैं। यानी हर महीने लगभग 5,550 रुपये मिल सकते हैं। संयुक्त खाते में 15 लाख रुपये निवेश करने पर इसी दर से करीब 9,250 रुपये प्रतिमाह ब्याज बनता है। ये गणनाएं मौजूदा ब्याज दर के आधार पर उदाहरण हैं; इनमें टैक्स या अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियां शामिल नहीं हैं।

टैक्स के मामले में कौन सी योजना बेहतर?

निवेश से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स का असर समझना भी जरूरी है। SCSS से मिलने वाला ब्याज कर योग्य होता है। निर्धारित सीमा और मौजूदा नियमों के अनुसार इस पर TDS भी कट सकता है। SCSS में किए गए निवेश पर लागू आयकर कानून और चुनी गई टैक्स व्यवस्था के तहत छूट का लाभ मिल सकता है। हालांकि, इसका फायदा हर निवेशक को एक जैसा नहीं मिलता।दूसरी ओर, MIS में जमा मूल रकम पर सामान्य तौर पर आयकर कटौती का लाभ नहीं मिलता और इससे मिलने वाला ब्याज भी कर योग्य होता है। इसलिए निवेश करने से पहले अपनी कुल सालाना आय, टैक्स स्लैब और लागू टैक्स व्यवस्था को ध्यान में रखना चाहिए। जरूरत पड़ने पर टैक्स विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर रहेगा।

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समय से पहले पैसा निकालने के नियम भी जान लें

SCSS और MIS दोनों की अवधि पांच साल है, लेकिन समय से पहले खाता बंद करने के नियम अलग हैं। SCSS में एक साल पूरा होने से पहले खाता बंद करने पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता और पहले दिया गया ब्याज मूल रकम से वापस समायोजित किया जा सकता है। एक साल के बाद लेकिन दो साल से पहले खाता बंद करने पर मूल रकम से 1.5 फीसदी और दो साल के बाद मैच्योरिटी से पहले बंद करने पर 1 फीसदी कटौती का प्रावधान है।MIS में खाता खोलने के एक साल बाद समय से पहले बंद करने की अनुमति है। एक साल से तीन साल के बीच बंद करने पर जमा रकम से 2 फीसदी और तीन साल के बाद लेकिन पांच साल से पहले बंद करने पर 1 फीसदी कटौती की जाती है। इसलिए निवेश से पहले यह तय करना जरूरी है कि आने वाले पांच साल में इस रकम की जरूरत तो नहीं पड़ेगी।

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SCSS या MIS: किसे चुनना रहेगा बेहतर?

अगर निवेशक की उम्र और पात्रता SCSS के नियमों के अनुसार है और वह ज्यादा ब्याज के साथ हर तीन महीने में आमदनी लेना चाहता है, तो SCSS बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें अधिकतम 30 लाख रुपये जमा करने की सुविधा भी मिलती है। वहीं, अगर किसी व्यक्ति को हर महीने नियमित रकम चाहिए, उम्र के आधार पर SCSS के लिए पात्रता नहीं है या वह अपेक्षाकृत कम रकम निवेश करना चाहता है, तो MIS पर विचार किया जा सकता है।दोनों योजनाएं अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती हैं। इसलिए किसी एक को सभी के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता। निवेश से पहले ब्याज दर, भुगतान की अवधि, जमा सीमा, टैक्स और समय से पहले पैसा निकालने के नियमों को जरूर समझें। ब्याज दरें सरकार की तिमाही अधिसूचना के अनुसार बदल सकती हैं, इसलिए खाता खोलने के समय पोस्ट ऑफिस या आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर नवीनतम दर की पुष्टि करना जरूरी है।

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