UPI पेमेंट पर नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क? सरकार 2027 चुनावों के बाद ले सकती है फैसला
UPI, अगर आप भी चाय-पानी से लेकर शॉपिंग, बिजली बिल और बड़े पेमेंट तक हर जगह UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है।
UPI के नए नियमों पर सरकार की नजर, जानें आम ग्राहकों और दुकानदारों पर क्या होगा असर
UPI, अगर आप भी चाय-पानी से लेकर शॉपिंग, बिजली बिल और बड़े पेमेंट तक हर जगह UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। UPI ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित एक्स्ट्रा चार्ज को लेकर सरकार का फैसला एक बार फिर टल सकता है। पहले इस चार्ज को अक्टूबर 2026 से लागू करने की तैयारी थी, लेकिन कारोबारी संगठनों के विरोध और त्योहारी सीजन को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया था। अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फैसला 2027 में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद तक टल सकता है। हालांकि, अभी तक सरकार या NPCI की तरफ से इसे 2027 के चुनावों तक टालने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में आम UPI यूजर्स के लिए राहत की खबर यह है कि फिलहाल रोजमर्रा के डिजिटल पेमेंट पर कोई नया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया गया है।

2027 के चुनावों तक क्यों टल सकता है UPI चार्ज?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की 18 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार UPI के चुनिंदा बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर Merchant Discount Rate यानी MDR लागू करने के समय को लेकर विचार कर रही है। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव को 2027 की पहली छमाही में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद तक टाला जा सकता है।इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को आशंका है कि UPI पर चार्ज लगाने से व्यापारियों और कारोबारी संगठनों में नाराजगी बढ़ सकती है। खासकर छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के बीच इस मुद्दे को लेकर पहले भी विरोध देखने को मिला है।हालांकि, यह फैसला अभी अंतिम नहीं है। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बीच लागू करने की तारीख को लेकर सहमति बनना बाकी है।
आखिर क्या है UPI पर 0.4% MDR चार्ज?
MDR यानी Merchant Discount Rate एक तरह की प्रोसेसिंग फीस है, जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले मर्चेंट से ली जाती है। जब कोई ग्राहक UPI के जरिए किसी दुकान, कंपनी या कारोबारी संस्थान को भुगतान करता है, तो उस ट्रांजैक्शन को पूरा करने में बैंक और पेमेंट सर्विस से जुड़ी कंपनियों की भूमिका होती है।प्रस्तावित नियम के मुताबिक, 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा Person-to-Merchant यानी P2M ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR लगाया जाना है। इसका भुगतान मर्चेंट साइड से होगा। 75,000 रुपये या उससे ज्यादा के पात्र ट्रांजैक्शन पर यह चार्ज अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगा।उदाहरण के लिए, अगर किसी पात्र मर्चेंट को 5,000 रुपये का UPI पेमेंट मिलता है, तो 0.4 प्रतिशत के हिसाब से 20 रुपये MDR बनेगा। इसी तरह 20,000 रुपये के पात्र पेमेंट पर 80 रुपये का MDR होगा।यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रस्ताव सभी UPI ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं है।
क्या आम लोगों को देना होगा एक्स्ट्रा पैसा?
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब दुकानों पर UPI से पेमेंट करने पर ग्राहकों को भी अतिरिक्त पैसे देने होंगे? सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों के UPI पेमेंट पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगाया जाएगा।व्यक्ति से व्यक्ति यानी Person-to-Person (P2P) ट्रांजैक्शन पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। इसके अलावा 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट भी प्रस्तावित MDR के दायरे से बाहर हैं।सरकार के मुताबिक, MDR मर्चेंट साइड का चार्ज है और इसे सीधे ग्राहकों से वसूलने का प्रावधान नहीं है। हालांकि, कारोबारियों के बीच यह चिंता रही है कि अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए कुछ दुकानदार सामान या सेवाओं की कीमत बढ़ा सकते हैं। सरकार ने इस तरह ग्राहकों पर बोझ डालने को लेकर भी चिंता दूर करने की कोशिश की है।
छोटे दुकानदारों को मिलेगी राहत
प्रस्तावित MDR व्यवस्था में छोटे व्यापारियों को भी राहत देने की बात कही गई है। NPCI के प्रस्ताव के मुताबिक, जिन छोटे मर्चेंट्स को UPI QR कोड के जरिए हर महीने एक लाख रुपये तक का भुगतान मिलता है, उन्हें इस चार्ज से छूट दी जाएगी।इसका मतलब है कि छोटी दुकानों, ठेले-रेहड़ी और स्थानीय कारोबार करने वाले व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डालने की कोशिश की जा रही है।दरअसल, छोटे दुकानदारों के लिए UPI पेमेंट कारोबार का अहम हिस्सा बन चुका है। ग्राहक नकद पैसे रखने के बजाय मोबाइल से भुगतान करना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर हर डिजिटल पेमेंट पर अतिरिक्त लागत आती है, तो छोटे व्यापारियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है।
पहले 15 अक्टूबर से लागू होना था नियम
UPI पर MDR लगाने की तैयारी सितंबर 2026 में की गई थी। NPCI ने 15 सितंबर को इससे जुड़ा फ्रेमवर्क जारी किया था। इसके मुताबिक, नया चार्ज 15 अक्टूबर 2026 से लागू होना था।लेकिन त्योहारी सीजन को देखते हुए व्यापारिक संगठनों ने इसका विरोध किया। कारोबारियों का कहना था कि त्योहारों के दौरान डिजिटल पेमेंट की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे समय में नया चार्ज लागू करने से व्यापारियों की लागत बढ़ सकती है।इसके बाद 13 अक्टूबर को NPCI की UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने इसे दिवाली के बाद लागू करने का फैसला लिया। नई तारीख अलग से घोषित किए जाने की बात कही गई थी। अब नवंबर में आई नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टालने की संभावना पर चर्चा हो रही है।
आखिर सरकार UPI पर चार्ज क्यों लगाना चाहती है?
भारत में UPI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। छोटी दुकानों से लेकर बड़े शोरूम तक डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, सर्वर और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार निवेश की जरूरत होती है।अब तक UPI के ज्यादातर पेमेंट पर MDR नहीं लिया जाता था। ऐसे में पेमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों का कहना है कि लंबे समय तक बिना किसी नियमित राजस्व के इस सिस्टम को चलाना और बेहतर बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।NPCI का तर्क है कि चुनिंदा बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लगाने से डिजिटल पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आर्थिक संसाधन मिलेंगे। इससे साइबर सुरक्षा, तकनीकी सुधार और पेमेंट सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
क्या UPI इस्तेमाल करना बंद कर देंगे लोग?
फिलहाल आम ग्राहकों को UPI इस्तेमाल करना बंद करने की जरूरत नहीं है। रोजमर्रा के छोटे भुगतान और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजे जाने वाले पैसे मुफ्त बने हुए हैं। प्रस्तावित MDR का दायरा चुनिंदा बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन तक सीमित है।हालांकि, भविष्य में अगर यह नियम लागू होता है, तो व्यापारियों के लिए पेमेंट की लागत और डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की व्यवस्था में कुछ बदलाव हो सकते हैं।
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