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PM Modi: PM मोदी के 25 साल के शासन अनुभव पर होगी चर्चा, नीति आयोग ने बनाया खास प्लान

PM Modi, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे होने के अवसर पर नीति आयोग पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की एक विशेष श्रृंखला शुरू करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी।

PM Modi : मोदी के प्रशासनिक अनुभव से सीखेंगे अधिकारी! नीति आयोग आयोजित करेगा 5 राष्ट्रीय कार्यशालाएं

PM Modi, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे होने के अवसर पर नीति आयोग पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की एक विशेष श्रृंखला शुरू करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य पिछले 25 वर्षों के प्रशासनिक अनुभवों, प्रमुख सरकारी फैसलों और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े अनुभवों का अध्ययन करना है। नीति आयोग के मुताबिक, इस दौरान अधिकारियों, संस्थानों और अन्य संबंधित लोगों के अनुभव दर्ज किए जाएंगे, ताकि उनसे मिली सीख को भविष्य के लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के रूप में तैयार किया जा सके।

17 नवंबर को पहली कार्यशाला का आयोजन

इस श्रृंखला की पहली कार्यशाला का विषय ‘लीडरशिप एज ए मिशन’ यानी ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ रखा गया है। इसका आयोजन 17 नवंबर को भारत मंडपम में होगा। इसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि प्रशासनिक नेतृत्व किस तरह महत्वपूर्ण फैसले लेने और उन्हें आम नागरिकों तक परिणाम के रूप में पहुंचाने में भूमिका निभाता है।कार्यशाला में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग जैन प्रतिभागियों का स्वागत करेंगे, जबकि उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी उद्घाटन संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा मुख्य संबोधन देंगे। इसके अलावा, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक भी मुख्य वक्तव्य देंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमणियम कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे।

पांच अलग-अलग विषयों पर होंगी कार्यशालाएं

नीति आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पांचों राष्ट्रीय कार्यशालाएं नवंबर 2026 से सितंबर 2027 के बीच आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक कार्यशाला में शासन और प्रशासन से जुड़े एक अलग विषय पर चर्चा होगी।पहली कार्यशाला नवंबर 2026 में ‘लीडरशिप एज ए मिशन’ विषय पर होगी। दूसरी कार्यशाला जनवरी 2027 में ‘गवर्नेंस एज डिलीवरी’ यानी सेवा वितरण के रूप में शासन पर केंद्रित रहेगी। इसमें सरकारी योजनाओं और सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी।तीसरी कार्यशाला अप्रैल 2027 में ‘डेवलपमेंट एज इन्क्लूजन’ यानी समावेशन के रूप में विकास विषय पर आयोजित होगी। इसके बाद जुलाई 2027 में ‘सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी’ यानी सभ्यतागत पहचान पर चर्चा होगी। पांचवीं और अंतिम कार्यशाला सितंबर 2027 में ‘इंडिया एज ए ग्लोबल फोर्स’ यानी वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की भूमिका पर केंद्रित रहेगी।

कच्छ भूकंप से लेकर कोविड प्रबंधन तक के अनुभव होंगे साझा

पहली कार्यशाला में चार प्रमुख घटनाओं और पहलों से जुड़े प्रत्यक्ष अनुभव साझा किए जाएंगे। इनमें 2001 के भूकंप के बाद कच्छ के पुनर्निर्माण, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की प्रतिक्रिया, लखपति दीदी पहल और अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने से जुड़े अनुभव शामिल हैं।गुजरात सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव टोपनो कच्छ में 2001 के भूकंप के बाद हुए पुनर्निर्माण के बारे में अपना अनुभव साझा करेंगे। उस समय भूकंप से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था और पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई कदम उठाए गए थे।पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और यूपीएससी की पूर्व अध्यक्ष प्रीति सूदन कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की प्रतिक्रिया पर अपनी बात रखेंगी। इस सत्र में महामारी के समय स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रशासनिक समन्वय और आपातकालीन प्रबंधन से जुड़े अनुभवों पर चर्चा होगी।ग्रामीण विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव शैलेश कुमार सिंह लखपति दीदी पहल से जुड़े अनुभव साझा करेंगे। वहीं, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने से संबंधित अनुभव बताएंगे।

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करीब 900 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद

पहली राष्ट्रीय कार्यशाला में लगभग 900 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें से करीब 250 लोग सीधे चर्चा और विचार-विमर्श में हिस्सा लेंगे। प्रतिभागियों में केंद्र और राज्य सरकारों के लगभग 150 अधिकारी शामिल होंगे। इनमें सचिव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और आकांक्षी जिलों के जिला कलेक्टर भी रहेंगे।इसके अलावा, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 25 विद्यार्थी तथा सरकारी योजनाओं से जुड़े 50 सामुदायिक भागीदार और लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। समूह चर्चाओं को संचालित करने के लिए 25 केस फैसिलिटेटर की व्यवस्था की गई है। इन फैसिलिटेटर्स को क्षमता निर्माण आयोग की अमृत ज्ञान कोष पहल के तहत प्रशिक्षण दिया गया है।कार्यशाला की एक पैनल चर्चा ‘लीडरशिप फॉर विकसित भारत’ विषय पर होगी। इसका संचालन नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम करेंगे। चर्चा में उत्तर प्रदेश के शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर विशाल गुप्ता, नीति आयोग की विशिष्ट फेलो देबजानी घोष और हरदोई की संयुक्त मजिस्ट्रेट नारायणी भाटिया शामिल होंगे।

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केस स्टडी और रिसर्च पेपर के रूप में तैयार होगी सामग्री

नीति आयोग का कहना है कि इन कार्यशालाओं में सामने आने वाले अनुभवों को केवल चर्चा तक सीमित नहीं रखा जाएगा। संबंधित लोगों के प्रत्यक्ष अनुभवों को दर्ज किया जाएगा और उनका अकादमिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद केस स्टडी, शोध पत्र और शिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी।इस सामग्री का इस्तेमाल सिविल सेवा अधिकारियों, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, विद्यार्थियों और आम लोगों के लिए किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य प्रशासनिक अनुभवों को संस्थागत ज्ञान में बदलना है, ताकि भविष्य में नीति निर्माण, प्रशासनिक प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान इनसे सीख ली जा सके।

iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर होगा प्रसारण

पहली कार्यशाला के समापन पर कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन संबोधन देंगे। इसी दौरान iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर ‘कर्मयोगी संकल्प’ की शुरुआत भी की जाएगी। इस पहल के तहत सरकारी अधिकारी अपने नेतृत्व और काम करने के तरीके में एक निश्चित बदलाव लाने का संकल्प लेंगे। कार्यशाला की कार्यवाही का प्रसारण भी iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा।

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7 अक्टूबर 2026 को पूरे हुए 25 साल

नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस पद पर उन्होंने 12 साल से अधिक समय तक काम किया। इसके बाद मई 2014 में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। अक्टूबर 2026 में शासन प्रमुख के रूप में उनके 25 साल पूरे हुए।नीति आयोग की यह कार्यशाला श्रृंखला इसी अवधि के प्रशासनिक अनुभवों को दस्तावेज के रूप में संकलित करने की पहल है। आने वाले महीनों में पांच अलग-अलग विषयों पर होने वाली चर्चाओं के नतीजे किस तरह अध्ययन सामग्री और प्रशासनिक प्रशिक्षण में शामिल किए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी।

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