Debora Bergamini: राहुल गांधी के मंच से ‘वोट चोर’ का नारा, मेलोनी की करीबी ने इटली के नेता को सुनाई खरी-खरी!
Debora Bergamini, भारत की राजनीति में 'वोट चोरी' को लेकर जारी बहस अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई है।
Debora Bergamini : ‘भारत के पास अपना लोकतंत्र और न्यायपालिका है’, वोट चोरी के बयान पर मेलोनी की सहयोगी का पलटवार
Debora Bergamini, भारत की राजनीति में ‘वोट चोरी’ को लेकर जारी बहस अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई है। हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान इटली के एक नेता ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के नारे ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ को दोहराया। इसके बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सहयोगी और फोर्जा इटालिया की नेता डेबोरा बर्गमिनी ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यूरोपीय नेताओं के लिए भारत जैसे देश को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना उचित नहीं है। बर्गमिनी ने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्यायपालिका और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का हवाला देते हुए कहा कि भारत के आंतरिक राजनीतिक विवादों का समाधान देश की अपनी संस्थाओं के जरिए होना चाहिए।
क्या है पूरा विवाद?
दरअसल, 14 नवंबर 2026 को हैदराबाद में भारत समिट 2026 का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में देश और विदेश से कई राजनीतिक प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और अन्य विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने भारतीय राजनीति और लोकतंत्र को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और इसकी रक्षा करने की जरूरत है।फिलिबेक ने अपने संबोधन में राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन की बात कही। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के चर्चित नारे ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ को दोहराया। उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद करते हुए ‘Vote Thief, Leave Your Seat’ भी कहा। उनके इस बयान के बाद भारतीय राजनीति में विवाद शुरू हो गया। खास बात यह रही कि इस बयान पर भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ इटली की राजनीति से भी प्रतिक्रिया सामने आई।
मेलोनी की सहयोगी डेबोरा बर्गमिनी ने क्या कहा?
फिलिबेक के बयान पर इटली की नेता डेबोरा बर्गमिनी ने आपत्ति जताई। वह फोर्जा इटालिया पार्टी की सदस्य और उसकी राष्ट्रीय उप-महासचिव हैं। यह पार्टी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। बर्गमिनी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी मित्र देश के घरेलू राजनीतिक मामलों में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति और राजनीतिक दल को अपनी बात रखने तथा आरोप लगाने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त आधार भी होना चाहिए। बर्गमिनी के मुताबिक, भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देश कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में किसी मित्र देश की आंतरिक राजनीतिक बहस में विदेशी प्रतिनिधियों को हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।
97 करोड़ मतदाताओं वाले भारत पर टिप्पणी क्यों उठाया सवाल?
बर्गमिनी ने भारत की विशाल चुनावी प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में लगभग 97 करोड़ नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। उनके अनुसार, ऐसे देश को यूरोप के नेताओं की ओर से लोकतंत्र पर उपदेश देना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पास अपनी राजनीतिक संस्थाएं और न्यायपालिका मौजूद हैं, जो किसी भी विवाद या असहमति का समाधान करने में सक्षम हैं।बर्गमिनी ने मतदाता सूची में संशोधन को लेकर चल रही बहस का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि विपक्षी दल सत्ताधारी पार्टी की आलोचना कर रहे हैं और मतदाता सूची में लंबे समय से लंबित बदलावों पर सवाल उठा रहे हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य दोहरी प्रविष्टियों, मृत व्यक्तियों और दूसरी जगह जा चुके लोगों के नामों को मतदाता सूची से हटाना बताया गया है। हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष की आपत्तियां और सत्तापक्ष का पक्ष भारतीय राजनीतिक बहस का हिस्सा हैं।
फिलिबेक ने राहुल गांधी के समर्थन में क्या कहा था?
जियाकोमो फिलिबेक ने भारत समिट में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के लोकतांत्रिक सिद्धांत की रक्षा के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने साफ और पारदर्शी मतदाता सूची की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि लोकतंत्र अपने आप सुरक्षित नहीं रहता, बल्कि इसकी रक्षा के लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं।फिलिबेक ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों के जरिए दुनिया का ध्यान उन चुनौतियों की ओर खींचा जा सकता है, जिनका सामना लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कर रही हैं। उन्होंने कांग्रेस और दुनिया के दूसरे प्रगतिशील राजनीतिक आंदोलनों को सामाजिक न्याय, जलवायु न्याय, मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मुद्दों से जुड़ा बताया। उनके इस संबोधन को भारतीय राजनीति में कांग्रेस के समर्थन और बीजेपी की आलोचना के रूप में देखा गया।
बीजेपी ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना
फिलिबेक के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी की आलोचना की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भारतीय राजनीति के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर विदेशी नेताओं के सामने भारतीय सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया।केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया को लेकर सवाल उठाया और कहा कि क्या किसी विदेशी व्यक्ति को भारत का अपमान करते देखकर किसी भारतीय को हंसते हुए देखा गया है। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी कहा कि भारत के लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर फैसला देश की संवैधानिक संस्थाओं के दायरे में होना चाहिए।
संजय राउत ने किया फिलिबेक का बचाव
इस विवाद में शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने फिलिबेक की टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात कर सकते हैं, तो इटली का कोई नेता भी भारत आकर देश के बारे में अपनी बात रख सकता है। राउत ने लोकतंत्र से जुड़े सवालों को अंतरराष्ट्रीय महत्व का विषय बताया और कहा कि इस पर चर्चा को केवल विदेशी हस्तक्षेप के नजरिए से नहीं देखना चाहिए।
भारत-इटली के रिश्तों के बीच क्यों अहम है यह बयान?
इस पूरे विवाद में भारत और इटली के संबंधों का जिक्र भी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है और व्यापार, रक्षा, तकनीक, विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। ऐसे समय में इटली के दो नेताओं के अलग-अलग राजनीतिक रुख ने इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया है।फिलहाल विवाद का केंद्र दो अलग-अलग विचार हैं। एक ओर फिलिबेक ने भारत में चुनावी पारदर्शिता और लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं बर्गमिनी ने भारत की संप्रभुता और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करने की बात कही है। इस पूरे मामले में ‘वोट चोरी’ से जुड़े आरोप राजनीतिक दावे हैं, जिनका मूल्यांकन तथ्यों और संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाना चाहिए।
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