Jamia Strike: Jamia में छात्र लोकतंत्र की परीक्षा! Hunger Strike के बीच चुनाव की बहाली पर टिकी सबकी नजरें

Jamia Strike : Jamia में Hunger Strike बनाम Administration, छात्र संघ चुनाव पर कब खत्म होगा गतिरोध?

Jamia Strike, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। करीब दो दशक से लंबित छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदर्शन स्थल खाली करने की अंतिम चेतावनी जारी की है। इस पूरे मामले ने कैंपस में छात्र प्रतिनिधित्व, प्रशासन की जवाबदेही और विरोध प्रदर्शन के अधिकार को लेकर नई बहस छेड़ दी है। छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव कराने के लिए स्पष्ट समयसीमा तय करे, प्रदर्शन के दौरान जारी किए गए अनुशासनात्मक नोटिस वापस लिए जाएं और सुरक्षा कर्मचारियों के व्यवहार की जांच कराई जाए।

2006 से क्यों नहीं हुए छात्र संघ चुनाव?

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव की बहाली लंबे समय से एक अहम मुद्दा बना हुआ है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में साल 2006 के बाद से निर्वाचित छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के पास अपनी समस्याओं और मांगों को सामूहिक रूप से प्रशासन के सामने रखने के लिए चुना हुआ प्रतिनिधि निकाय नहीं है।छात्र संघ किसी भी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का माध्यम होता है। इसके जरिए छात्र शैक्षणिक सुविधाओं, हॉस्टल, कैंपस सुरक्षा और अन्य छात्र हितों से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं। जामिया में चुनाव बहाल करने की मांग इसी पृष्ठभूमि में फिर से तेज हुई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि चुनाव को लेकर केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि प्रशासन को एक स्पष्ट और तय समयसीमा भी देनी चाहिए।

भूख हड़ताल पर क्यों बैठे छात्र?

छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में चुनाव कराने की समयसीमा घोषित करना, आंदोलन के दौरान जारी किए गए निलंबन और कारण बताओ नोटिस वापस लेना तथा सुरक्षा कर्मचारियों के आचरण की जांच करना शामिल है।छात्रों का विरोध केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं कि प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर भी जवाबदेही तय हो। उनका कहना है कि छात्र संघ के गठन को लेकर अनिश्चितता लगातार बनी हुई है और इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्णय जरूरी है।इस आंदोलन के दौरान दो छात्र, रेहान खान और एबिन बेसिल, भूख हड़ताल जारी रखे हुए थे। भूख हड़ताल जैसे विरोध के तरीके से छात्रों ने अपनी मांगों की गंभीरता को सामने रखने की कोशिश की। हालांकि, लंबे समय तक भूखे रहने से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति में प्रदर्शनकारियों की सेहत भी एक अहम चिंता बन जाती है।

प्रशासन ने क्या फैसला लिया?

लगातार बढ़ते विरोध के बीच 26 अक्टूबर 2026 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव कराने की घोषणा की। प्रशासन के आदेश के मुताबिक, छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन बाद चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा, आंदोलन के दौरान छात्रों को जारी किए गए निलंबन और कारण बताओ नोटिस वापस लेने तथा सुरक्षा कर्मचारियों के आचरण की जांच के लिए समिति गठित करने की बात भी कही गई।हालांकि, इस घोषणा के बाद भी विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। छात्रों की मुख्य आपत्ति यह थी कि प्रशासन ने संविधान को मंजूरी देने के लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं की थी।

ऑनलाइन हुईं कक्षाएं, कैंपस में बढ़ाई गई सुरक्षा

प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने कक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने का फैसला लिया। कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की गई। प्रवेश द्वारों पर निगरानी बढ़ने और प्रदर्शन स्थल को लेकर प्रशासन तथा छात्रों के बीच तनाव की खबरें सामने आईं।विश्वविद्यालय में पढ़ाई का तरीका बदलने से छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों पर भी असर पड़ने की आशंका पैदा हुई। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में विरोध प्रदर्शन और सामान्य पढ़ाई के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। जामिया के मामले में भी यही सवाल सामने आया कि चुनाव की मांग का समाधान निकालते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को सामान्य कैसे रखा जाए।

रेहान खान और एबिन बेसिल की भूख हड़ताल जारी

26 अक्टूबर को चुनाव कराने की घोषणा के बावजूद रेहान खान और एबिन बेसिल ने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी। दोनों छात्रों का कहना था कि प्रशासन के आदेश में उनकी प्रमुख मांगों को लेकर पूरी स्पष्टता नहीं है। वे संविधान को मंजूरी देने की निश्चित समयसीमा और आंदोलन से जुड़ी सभी अनुशासनात्मक कार्रवाइयों पर स्पष्ट निर्णय चाहते थे।इसी बीच, प्रशासन ने रेहान खान को प्रदर्शन स्थल खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया। नोटिस में निर्देश का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस कदम से छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच पहले से जारी तनाव और बढ़ गया।

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29 अक्टूबर को प्रशासन ने तय की नई समयसीमा

इस पूरे मामले में 29 अक्टूबर को एक और अहम घटनाक्रम सामने आया। लगातार विरोध जारी रहने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ के संविधान और चुनाव की प्रक्रिया के लिए नई समयसीमा घोषित की। नए आदेश के मुताबिक, छात्र संघ के संविधान को 15 मई 2027 तक मंजूरी देकर लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लगभग छह सप्ताह के भीतर चुनाव कराने की बात कही गई है।प्रशासन ने आंदोलन से जुड़े निलंबन, कारण बताओ नोटिस, निष्कासन और कैंपस में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों सहित अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को वापस लेने का भी फैसला किया। साथ ही, छात्रों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की गई। इस नए आदेश को पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट समयसीमा देने वाला कदम माना जा रहा है।

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क्या अब खत्म होगा विवाद?

जामिया का यह मामला केवल छात्र संघ चुनाव कराने तक सीमित नहीं रह गया है। इसके केंद्र में छात्रों की प्रतिनिधित्व व्यवस्था, प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार जैसे मुद्दे भी हैं। छात्रों की मांग थी कि विश्वविद्यालय चुनाव की घोषणा के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समयसीमा भी तय करे। 29 अक्टूबर के नए आदेश के बाद इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाया गया है।हालांकि, किसी भी समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषित समयसीमा का पालन किस तरह किया जाता है और छात्रों की बाकी चिंताओं का समाधान कैसे निकलता है। संविधान तैयार करने, उसे मंजूरी देने और चुनाव कराने की प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करना अब प्रशासन के सामने अहम जिम्मेदारी होगी।फिलहाल, जामिया में छात्र संघ की बहाली को लेकर जारी घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि प्रशासन की नई घोषणा छात्रों की मांगों को पूरा करने में कितनी प्रभावी साबित होती है। यह विवाद विश्वविद्यालयों में छात्र प्रतिनिधित्व की भूमिका और प्रशासन तथा विद्यार्थियों के बीच संवाद की अहमियत को भी सामने लाता है।

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