देश की राजधानी दिल्ली को लेकर अधिकारों की जंग में दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। गुरूवार को दिल्ली हाईकोर्ट का इस मामले पर फैसला आने वाला था, जोकि आ गया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया है।
अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग
हाईकोर्ट का कहना है कि दिल्ली में पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में आखिरी फैसला केंद्र का ही होगा।
भारत के संविधान के आर्टिकल 239एए के तहत भारत की यूनियन टैरिटरी में पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन से जुड़े मामलों में पावर केंद्र के हाथ में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस आदेश को बरकरार रखा।
वहीं नजीब जंग और केजरीवाल के अधिकारों पर नजीब जंग को दिल्ली का बॉस करार दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि एलजी दिल्ली कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य नही हैं। दिल्ली सरकार के पास आयोग बनाने का अधिकार नही है।
