दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने दिल्ली विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 के तहत नियमों में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दिया है। जिसमें यह कहा गया है कि प्राइवेट बिजली कंपनियां को बिजली काटने पर ग्राहकों को मुआवजा देना होगा।
बिजली कंपनियां ग्राहकों को पहले दो घंटे के लिए 50 रुपये प्रति घण्टा और उसके बाद हर घंटे के लिए 100 रुपये मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा ग्राहकों को बिजली के बिल में दिया जाएगा।
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
नए अधिसूचना के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत जुर्माना तय किया गया है । इस अधिनियम के तहत अब दो घंटे से ज्यादा के पावर कट की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर ऐसी कोई स्थिति हो जिसमें ट्रांसफार्मर ख़राब हो तो, उस स्थिति में दो घंटे के अंदर में इसे सुधारा जाए या 72 घंटों में इसका कोई दूसरा विकल्प निकाला जाएगा । यदि ऐसा नहीं होता है तो कंपनियों को जुर्माना भरना पड़ेगा ।
