इस साल पेश किया गया सुरेश प्रभु का रेल बजट इतिहास का आखिरी रेल बजट हो सकता है। जी हां, यदि नीति आयोग की सिफारिश को मान लिया गया तो यह संभव हो सकता है।
दरअसल, नीति आयोग की एक पैनल ने मोदी सरकार को एक सुझाव दिया है, जिसके अंतर्गत रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने की सिफारिश की गई है।
इस सुझाव को लेकर 20 पन्नों की एक रिपोर्ट नीति आयोग के पैनल ने पीएमओ भेजी है। इस रिपोर्ट के भेजे जाने के बाद यह अटकलें लगाई जा रही हैं, कि मोदी सरकार इस मामले को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है।
आपको बता दें, ब्रिटिश शासनकाल में 1924 रेल बजट को आम बजट से अगल किया गया था। इसे संबंधित यह तर्क दिया गया है कि आज बजट में रेलवे का बजट शामिल होने से रेलवे की समस्याओं ठीक नही हो पा रही है।
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