मोदी सरकार ने वस्तु एंव सेवाकर (जीएसटी) मुद्दे पर नर्म रूख अपनाते हुए संविधान संशोधन विधेयक में कुछ बदलवों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही केंद्र ने कांग्रेस की तीन मांगों में से एक को मान लिया गया है।
सरकार ने राज्यों को 1 फीसदी अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने संबंधी प्रावाधान हटा लिया गया है और जीसएसटी लागू होने के पहले पांच साल के दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी दी जाएगी।
इसके अलावा यदि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र और राज्यों में कोई विवाद होता है, तो मामला जीएसटी परिषद में जाएगा और वहीं उसका फैसला किया जाएगा।
आपको बता दें, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ही प्रतिनिधी होंगे।
सरकार की पूरी कोशिश है कि यह विधेयक संसद के चालू मानसून सत्र में ही पारित करवा लिया जाए, जोकि 12 अगस्त को खत्म होगा।
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