केंद्र सरकार ने आधार को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए लोकसभा में बिल पास कर दिया गया था। अब केंद्र ने नए आधार कानून को अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ उम्मीद की जा रही है कि सरकार का प्रशासकीय खर्च कम होगा।
वहीं इसके साथ यदि आधार कार्ड को अधिक भरोसेमंद व गड़बड़ी मुक्त बनाया जाएगा तो आम आदमी के लिए काफी आसानी हो जाएगी।
जिसमें राशन कार्ड स्कॉलरशिप पाने पेंशन और प्रविडेंट फंड अकाउंट खुलवाने में तेजी आएगी। वहीं बुजुर्गों को पेशन को लेकर अपनी पात्रता की जांच के लिए बार-बार बैंक जाना नही पड़ेगा। जाति और घर का प्रमाणपत्र के सत्यापन टैक्स भुगतान और वित्तय उत्पाद खरीदने में भी आसानी रहेगी।
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