International News: पिता जोकोवी के बेटे गिब्रान ने छोड़ा उपराष्ट्रपति पद, 120 सांसदों ने की थी महाभियोग की मांग

 International News : कोर्ट के फैसले और 120 सांसदों के दबाव के बीच गिब्रान का इस्तीफा, जानें क्या है पूरा विवाद

International News, इंडोनेशिया की राजनीति में 12 नवंबर 2026 को बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। देश के उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब उनकी शैक्षणिक योग्यता और विदेश में पढ़ाई से जुड़े दस्तावेजों पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इस मामले में इंडोनेशिया की संवैधानिक अदालत और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई थीं। वहीं, संसद के 120 सदस्यों ने भी उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की मांग का समर्थन किया था। गुरुवार को गिब्रान ने इंडोनेशिया की संसद के उच्च सदन के नेताओं को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने यही पत्र राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को भी भेजा है। अब देश की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनके इस्तीफे को औपचारिक मंजूरी और नए उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

कौन हैं गिब्रान राकाबुमिंग राका?

गिब्रान राकाबुमिंग राका इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो यानी जोकोवी के बेटे हैं। वह वर्ष 2024 में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने थे। चुनाव में प्रबोवो और गिब्रान की जोड़ी को जीत मिली थी। इसके बाद गिब्रान ने इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। वह देश के सबसे युवा उपराष्ट्रपतियों में शामिल रहे हैं। हालांकि, उनकी उम्मीदवारी की शुरुआत से ही उनकी उम्र और शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद होता रहा। अब उनकी पढ़ाई से जुड़े दस्तावेजों पर अदालतों के फैसलों और राजनीतिक दबाव के बीच उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है।

क्या है गिब्रान की डिग्री से जुड़ा विवाद?

गिब्रान की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद मुख्य रूप से उनकी विदेश में हुई पढ़ाई और उससे जुड़े प्रमाणपत्रों पर केंद्रित है। उन्होंने सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की थी। इंडोनेशिया के चुनावी नियमों के मुताबिक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी हाईस्कूल या उसके बराबर की शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है।गिब्रान ने अपनी उम्मीदवारी के दौरान विदेश में पढ़ाई के आधार पर इंडोनेशिया में समकक्ष शैक्षणिक योग्यता का प्रमाणपत्र इस्तेमाल किया था। इसी दस्तावेज को लेकर सवाल उठाए गए कि क्या यह देश के चुनावी कानूनों में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है। विरोधियों ने आरोप लगाया कि उनके पास हाईस्कूल या उसके बराबर की पढ़ाई पूरी करने का पर्याप्त प्रमाण नहीं है। मामला अदालत तक पहुंचा और बाद में इस पर महत्वपूर्ण फैसले सामने आए।

संवैधानिक अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

अक्टूबर 2026 में इंडोनेशिया की संवैधानिक अदालत ने गिब्रान की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े मामले पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों से यह साबित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिला कि गिब्रान ने विदेश में हाईस्कूल के बराबर की शिक्षा पूरी की थी। हालांकि, अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें पद से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई का अधिकार अन्य संबंधित संस्थाओं के पास हो सकता है।इसके बाद 30 अक्टूबर को इंडोनेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने गिब्रान की ओर से इस्तेमाल किए गए विदेशी शिक्षा के समकक्षता प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया। अदालत ने शिक्षा मंत्रालय को इस प्रमाणपत्र को वापस लेने का निर्देश दिया। फैसले में कहा गया कि ऐसा पर्याप्त प्रमाण नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि गिब्रान के पास इंडोनेशिया के नियमों के अनुरूप हाईस्कूल की समकक्ष योग्यता थी। इन फैसलों के बाद उनके पद पर बने रहने को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई।

120 सांसदों ने शुरू की महाभियोग की मांग

अदालतों के फैसलों के बाद गिब्रान के खिलाफ राजनीतिक दबाव भी बढ़ने लगा। 11 नवंबर को इंडोनेशिया की संसद के 120 सदस्यों ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। यह प्रस्ताव गिब्रान की उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्रता पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में एक कदम था। सांसदों का तर्क था कि यदि अदालतों के फैसलों के अनुसार उनकी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नियमों को पूरा नहीं करती, तो उनके पद पर बने रहने के आधार की जांच होनी चाहिए।इस प्रस्ताव के बाद मामला केवल शैक्षणिक दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की राजनीति में भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। इसी बीच गिब्रान ने राष्ट्रपति प्रबोवो से मुलाकात की और पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। हालांकि, राष्ट्रपति ने उन्हें अपने शैक्षणिक दस्तावेजों के पक्ष में कानूनी लड़ाई जारी रखने की सलाह दी थी।

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इस्तीफे के बाद अब क्या होगा?

12 नवंबर को गिब्रान ने संसद के उच्च सदन यानी पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली के नेताओं को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उच्च सदन के अध्यक्ष अहमद मुजानी ने बताया कि गिब्रान ने अपने पद से इस्तीफा देने का इरादा व्यक्त करते हुए पत्र सौंपा है। यही पत्र राष्ट्रपति प्रबोवो को भी भेजा गया है। इंडोनेशिया के संवैधानिक नियमों के अनुसार, उच्च सदन को इस्तीफे पर औपचारिक निर्णय लेने के लिए तीन दिन का समय मिलेगा।इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर नए उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। इंडोनेशिया में इस पद के लिए सीधे जनता के बीच नया चुनाव नहीं कराया जाता। राष्ट्रपति दो उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित करते हैं और पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली उनमें से एक को उपराष्ट्रपति चुनती है। संविधान के अनुसार, पद खाली होने के 60 दिनों के भीतर यह चयन पूरा किया जाना है।

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जोकोवी और प्रबोवो के राजनीतिक रिश्तों पर भी नजर

गिब्रान का इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और उनके पिता तथा पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बीच राजनीतिक संबंधों को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। वर्ष 2024 के चुनाव में जोकोवी का समर्थन प्रबोवो और गिब्रान की जीत के लिए अहम माना गया था। हालांकि, सरकार बनने के बाद दोनों नेताओं के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की खबरें सामने आती रही हैं।गिब्रान के इस्तीफे के बाद इन संबंधों पर भी नजर रखी जा रही है। हालांकि, उनके इस्तीफे का घोषित घटनाक्रम मुख्य रूप से शैक्षणिक योग्यता से जुड़े विवाद और अदालतों के फैसलों के बीच सामने आया है। फिलहाल इंडोनेशिया में उनके इस्तीफे की औपचारिक मंजूरी और नए उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। यह घटनाक्रम देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि 1998 में लोकतांत्रिक सुधारों की शुरुआत के बाद किसी इंडोनेशियाई उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देना एक असाधारण घटना है।

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