India Middle East Economic Corridor: जानिए भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर बनाने से क्या होंगे फायदें?

भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर को भारत की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इकनॉमिक कॉरिडोर का यह प्रोजेक्ट भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन सहित कुल 8 देशों का है, जिसका फायदा इस्राइल और जॉर्डन को भी मिलेगा।

India Middle East Economic Corridor: भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर को भारत की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका ने भारत को पश्चिम एशिया होते हुए यूरोप से जोड़ने वाले इस गलियारे को सराहा है। अमेरिका ने कहा है कि यह आर्थिक गलियारा यूरोप से एशिया तक दोनों महाद्वीपों में आर्थिक विकास को बढ़ाएगा। इससे यूरोप से एशिया तक संपर्क के नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन तुर्किये इस कॉरिडोर से परेशान है। तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोऑन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तुर्किये के बिना कोई कॉरिडोर नहीं बन सकता है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले किसी भी ट्रैफिक को तुर्किये से होकर गुजरना होगा।

इकनॉमिक कॉरिडोर का यह प्रोजेक्ट भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन सहित कुल 8 देशों का है, जिसका फायदा इस्राइल और जॉर्डन को भी मिलेगा। लेकिन यह गलियारा तुर्किये को बायपास करता है। भारत से लौटकर पत्रकारों से बातचीत में एर्दोऑन ने कहा, हम कहते हैं कि तुर्किये के बिना कोई गलियारा नहीं हो सकता। तुर्किये उत्पादन और व्यापार का महत्वपूर्ण आधार है।

सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। प्राचीन काल में सिल्क रूट और स्पाइस रूट के जरिए भारत कपड़ों और मसालों का कारोबार करता था। यही वजह थी क कि उस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से भारत का एक्सपोर्ट कई गुना तक बढ़ सकता है। इसलिए इस डील को ऐतिहासिक बताया जा रहा है।

इस गलियारे के MoU पर यूरोपीय संघ, भारत, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, इटली और अन्य देशों ने नई दिल्ली में दस्तखत किए हैं। इस प्रोजेक्ट का प्रमुख लक्ष्य शिपिंग टाइम को 40% कम करना, तेल और पैसे की बचत करना है।

इस कॉरिडोर के दो हिस्से होंगे। पहला- ईस्टर्न कॉरिडोर, जो भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा। दूसरा- नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में रेलवे लाइन के साथ-साथ इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई-स्पीड डेटा केबल भी होगी