Hindi News Today: एस जयशंकर का अरुणाचल को लेकर चीन को दो टूक जवाब, Vistara Airlines की आज भी कई उड़ानें रद्द
Hindi News Today: अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों को चीन द्वारा नया नाम देने का भारत ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य था, है और भविष्य में भी रहेगा। सोमवार को सूरत में पत्रकारों से बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं, तो क्या वह मेरा हो जाएगा?
Hindi News Today: भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं बाबा रामदेव, पढ़ें आज की अन्य बड़ी खबरें
अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों को चीन द्वारा नया नाम देने का भारत ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य था, है और भविष्य में भी रहेगा। सोमवार को सूरत में पत्रकारों से बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं, तो क्या वह मेरा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य था, है और रहेगा। नाम बदल देने से कुछ नहीं होता है और न ही इससे कोई प्रभाव पड़ता है। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना वहां (एलएसी पर) तैनात है। सेना के लोग जानते हैं कि उन्हें वहां क्या करना है।”
इससे पहले अरुणाचल को लेकर चीन ने एक और विवादित मुद्दा उठाया। राज्य पर अपना दावा पेश करने की कोशिशों के बीच उसने भारतीय राज्य में 30 स्थानों के नए नामों की चौथी सूची जारी कर दी। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने रविवार को बताया कि चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जंगनान में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की है। चीन अरुणाचल प्रदेश को जंगनान कहता है और दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में इस राज्य पर अपना दावा करता है। मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के लिए अतिरिक्त नाम पोस्ट किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए नाम एक मई से प्रभावी होंगे। विदेशी भाषाओं में ऐसे नाम जो चीन के क्षेत्रीय दावों और संप्रभुता अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें बिना प्राधिकार के सीधे उद्धृत या अनुदित नहीं किया जाएगा।
15 स्थानों के नए नामों की दूसरी सूची
चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के छह स्थानों के मानकीकृत नामों की पहली सूची 2017 में जारी की थी। 15 स्थानों के नए नामों की दूसरी सूची 2021 में जारी की गई। इसके बाद 2023 में 11 स्थानों के नामों की एक और सूची जारी की गई। अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने के लिए चीन के हालिया बयानों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राज्य की यात्रा के समय हुई। पीएम मोदी ने नौ मार्च को अरुणाचल प्रदेश में 13 हजार फीट की ऊंचाई पर बनी सेला सुरंग का उद्घाटन किया था। चीन ने पीएम मोदी की यात्रा को लेकर राजनयिक विरोध दर्ज कराया।
अरुणाचल प्रदेश को मान्यता देता है अमेरिका
साथ ही चीन के विदेश और रक्षा मंत्रालय ने क्षेत्र पर अपना दावा जताने के लिए कई बयान जारी किए। हालांकि, भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की टिप्पणियों को बेतुका बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। चीन इस मुद्दे पर अमेरिका से भी उलझ चुका है। पिछले महीने अमेरिका ने जब कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है, तो चीन ने इसका विरोध किया। कहा कि भारत-चीन का सीमा विवाद दोनों देशों के बीच का मुद्दा है। वाशिंगटन का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
Vistara Airlines की आज कई उड़ानें रद्द, 2 दिन में 50 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल
विस्तारा एयरलाइंस की आज फिर कई उड़ानें रद्द हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी की नई दिल्ली की पांच फ्लाइट्स, बंगलूरू की तीन, कोलकाता की दो उड़ानें रद्द हुई हैं। विस्तारा एयरलाइंस पायलट्स की कमी और संचालन संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। आपको बता दें कि कंपनी की एक अप्रैल से 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और 160 के करीब उड़ानों में देरी हुई है।
भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं बाबा रामदेव
पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि योग गुरु रामदेव पीठ के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को दो अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को अदालत के नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई थी और नोटिस जारी कर पूछा थी कि उनके खिलाफ अमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए। इसके बाद पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा देकर माफी मांग ली थी। पतंजलति आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी थी। हलफनामा में आचार्य बालकृष्ण ने कहा था कि वह ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे विज्ञापन आगे से जारी न हों।
साथ ही उन्होंने कहा था कि उनकी मंशा सिर्फ देश के नागरिकों को आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करते हुए स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। आईएमए ने आरोप लगाया कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के खिलाफ एक बदनाम करने वाला कैंपेन चलाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। खास तरह की बीमारियों को ठीक करने के झूठे दावे करने वाले प्रत्येक उत्पाद के लिए एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने की संभावना जाहिर की। कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल्स पर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए आईएमए की ओर से दायर आपराधिक मामलों का सामना करने वाले रामदेव ने मामलों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने केंद्र और आईएमए को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 15 मार्च मुकर्रर की। रामदेव पर आईपीसी की धारा 188, 269 और 504 के तहत सोशल मीडिया पर चिकित्सा बिरादरी की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
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50 हजार से अधिक नकदी का जेब में रखें सबूत, नहीं तो पड़ेगा भारी
मथुरा में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद बगैर वैध दस्तावेज के 50 हजार से अधिक की नकदी ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मथुरा में डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने स्टेटिक टीमों की संख्या 15 से बढ़ाकर 45 कर दी है। इनको गाड़ियों की जांच के निर्देश दिए हैं। सीटीओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सीटीओ मुन्नालाल ने बताया कि नकदी और जब्त किए गए दूसरे सामान को रिलीज कराने के लिए जिला शिकायत समिति को आवेदन देना होगा। जब्त की गई सामग्री को रिलीज करने का अधिकार जिला शिकायत समिति का है। इन दिनों स्टेटिक टीमें लगातार जांच कर रही हैं। जब्त की गई नकदी को रिलीज कराने के बारे में जानने को सीटीओ के कार्यालय में फोन करना होगा। वहीं, जनता से अपील की है कि उनको नगदी के परिवहन की जानकारी मिलती है तो तत्काल 1950 नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
चीन की सैन्य कंपनी अमेरिका में खोल रही अपनी शाखा, अमेरिकी सांसदों ने जताई चिंता
चीन की सैन्य कंपनी बीजीआई, अमेरिका के मैसाच्युसेट्स और केंटुकी में अपनी शाखाएं खोलने की कोशिश कर रही है। इस पर अमेरिकी सांसदों ने गहरी चिंता जताई है और आरोप लगाया है कि नियामक जांच से बचने के लिए चीन की सैन्य कंपनी ऐसा कर रही है। अमेरिकी सांसदों ने इसे लेकर रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को पत्र लिखा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से प्रतिस्पर्धा पर नजर रखने वाली अमेरिकी संसद की समिति के अध्यक्ष माइक गैलेघर और समिति के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने यह पत्र लिखा है। इस पत्र में अमेरिकी सांसदों ने अमेरिका में काम कर रही अन्य चीनी बायोटेक कंपनियों को लेकर भी चिंता जताई। सांसदों का दावा है कि अमेरिका में काम कर रहीं चीन की ये बायोटेक कंपनियां चीनी सेना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के उद्देश्यों के लिए ही काम कर रही हैं। पत्र में अमेरिकी सांसदों ने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से वित्तीय वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून की धारा 1312 को लागू करने की अपील की और चीन की बायोटेक (जैव प्रौद्योगिकी) कंपनियों पर नजर रखने की भी मांग की है।
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