2G Spectrum Scam: ₹1.76 लाख करोड़ का 2G विवाद, आरोप लगे लेकिन अदालत में क्या साबित हुआ?

2G Spectrum विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि Spectrum क्या होता है। मोबाइल फोन पर कॉल करने, इंटरनेट चलाने और वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। इन्हीं फ्रीक्वेंसी के इस्तेमाल के अधिकार को Spectrum कहा जाता है। यह एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है, जिसे सरकार टेलीकॉम कंपनियों को निर्धारित नियमों के तहत उपलब्ध कराती है।साल 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार के दौरान 2G Spectrum के लाइसेंस आवंटित किए गए। उस समय दूरसंचार मंत्रालय की जिम्मेदारी ए. राजा के पास थी, जो DMK के नेता थे। इन लाइसेंसों के आवंटन में 2001 की कीमतों का इस्तेमाल किया गया था। बाद में आरोप लगे कि तेजी से बदलते टेलीकॉम बाजार के बावजूद पुराने मूल्य पर लाइसेंस दिए गए और आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था।

क्या था ₹1.76 लाख करोड़ का आंकड़ा?

2G मामले में सबसे ज्यादा चर्चा ₹1.76 लाख करोड़ के आंकड़े को लेकर हुई। साल 2010 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG ने अपनी रिपोर्ट में Spectrum आवंटन से सरकारी खजाने को हुए संभावित नुकसान का अनुमान लगाया था। CAG ने अलग-अलग तरीकों से इस नुकसान का आकलन किया और अधिकतम अनुमान करीब ₹1.76 लाख करोड़ बताया।इस अनुमान के पीछे एक प्रमुख आधार साल 2010 में हुई 3G Spectrum नीलामी की कीमतें थीं। CAG ने 3G नीलामी से मिले मूल्य को 2G Spectrum के मूल्य का एक संकेतक मानते हुए गणना की। इसके अलावा अतिरिक्त Spectrum और Dual Technology लाइसेंस से जुड़े पहलुओं को भी शामिल किया गया। इस तरह संभावित नुकसान का आंकड़ा ₹1.76 लाख करोड़ तक पहुंचा।हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। यह रकम सरकारी खजाने से सीधे गायब हुई राशि नहीं थी। CAG ने इसे Presumptive Loss यानी अनुमानित संभावित नुकसान बताया था। रिपोर्ट में अलग-अलग गणना पद्धतियों के आधार पर नुकसान के अलग-अलग आंकड़े भी सामने आए थे। इसलिए ₹1.76 लाख करोड़ को वास्तविक रूप से वसूली जाने वाली रकम मानना सही नहीं है।

ए. राजा और कनिमोझी पर क्या लगे थे आरोप?

इस मामले में तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री ए. राजा पर आरोप लगा कि उन्होंने लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया और कुछ कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि लाइसेंस देने की प्रक्रिया में First Come, First Served यानी पहले आओ, पहले पाओ की नीति को इस तरह लागू किया गया, जिससे कुछ कंपनियों को फायदा मिल सके।DMK सांसद कनिमोझी का नाम भी इस मामले में सामने आया। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि टेलीकॉम कंपनियों से जुड़ी कथित रिश्वत की रकम एक टेलीविजन कंपनी तक पहुंचाई गई, जिसमें उनकी हिस्सेदारी थी। हालांकि, ये सभी अभियोजन पक्ष के आरोप थे, जिन्हें अदालत में साबित करना जरूरी था।

CAG रिपोर्ट के बाद कैसे बढ़ा विवाद?

नवंबर 2010 में CAG की रिपोर्ट सामने आने के बाद 2G Spectrum मामला राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। विपक्षी दलों ने तत्कालीन UPA सरकार पर सवाल उठाए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। राजनीतिक दबाव के बीच ए. राजा ने नवंबर 2010 में टेलीकॉम मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।फरवरी 2011 में CBI ने ए. राजा को गिरफ्तार किया। इसके बाद कनिमोझी सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। जांच एजेंसी ने आरोपपत्र दाखिल किया और मामले की सुनवाई के लिए विशेष CBI अदालत में मुकदमा चला। इस दौरान कई कंपनियों और उनके अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस क्यों रद्द किए?

2G Spectrum मामले में एक अहम मोड़ फरवरी 2012 में आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में जारी किए गए 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया। अदालत ने लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया को मनमाना और सार्वजनिक हित के खिलाफ पाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी संसाधनों का आवंटन पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए।हालांकि, यह समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस रद्द करने वाला फैसला और विशेष CBI अदालत में चला आपराधिक मुकदमा दो अलग-अलग न्यायिक कार्यवाहियां थीं। लाइसेंस रद्द होने का मतलब यह नहीं था कि आपराधिक मामले में नामजद सभी लोगों के खिलाफ आरोप साबित हो गए थे।

दिसंबर 2017 में अदालत ने क्या फैसला सुनाया?

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण तारीख 21 दिसंबर 2017 रही। इस दिन दिल्ली की विशेष CBI अदालत ने ए. राजा, कनिमोझी और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने अपने फैसले में जांच और अभियोजन पक्ष की दलीलों पर सवाल उठाए। करीब छह साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए सबूत उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थे।इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर बहस शुरू हो गई। जहां आरोपियों ने इसे न्याय की जीत बताया, वहीं विपक्ष और अन्य पक्षों की ओर से इस मामले को लेकर सवाल उठाए गए। लेकिन कानूनी रूप से विशेष अदालत के फैसले का स्पष्ट अर्थ यही था कि अभियोजन पक्ष संबंधित आपराधिक आरोप साबित नहीं कर पाया।

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2G मामले से लोकतंत्र और जवाबदेही का क्या सवाल उठता है?

2G Spectrum विवाद सिर्फ टेलीकॉम लाइसेंस के आवंटन तक सीमित नहीं रहा। इसने सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल, नीतिगत फैसलों में पारदर्शिता और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने रखा।इस मामले से यह सवाल भी उठा कि जब सरकार किसी सीमित सार्वजनिक संसाधन का आवंटन करती है, तो उसके लिए कीमत और प्रक्रिया तय करने का आधार क्या होना चाहिए? क्या पुराने नियमों और कीमतों के आधार पर नए संसाधनों का आवंटन किया जाना चाहिए या बदलते बाजार के अनुसार नई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए?इसके साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि किसी जांच रिपोर्ट में लगाए गए आरोप, ऑडिट के अनुमान और अदालत में साबित हुए अपराध तीन अलग-अलग चीजें हैं। किसी रिपोर्ट में संभावित नुकसान का आंकड़ा सामने आना अपने आप में किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करता। इसके लिए ठोस सबूत और न्यायिक प्रक्रिया जरूरी होती है।