MP Election 2023: महिलाओं के पक्ष में शिवराज सरकार का बड़ा दाव, सीधी भर्ती में 35 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित
महिलाओं को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण देने का एलान किया है। सरकार ने कहा है कि सीधी भर्ती में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा। सीएम शिवराज की इस घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का फार्मूला लागू होगा।
MP Election 2023: विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार उठाया बड़ा कदम, महिला पत्रकारों को दी ये सुविधा
MP Election 2023: मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसे लेकर सभी पार्टियां जोर शोर के सभाएं करने में लगी हुई हैं। वहीं, विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि शिवराज सरकार ने महिला आरक्षण में वृद्धि करने का निर्णय किया है। अब सीधी भर्ती के पदों पर महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्त के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 में संशोधन किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में महिला आरक्षण 33 प्रतिशत है। वन विभाग को छोड़कर यह सभी विभागों के पदों पर लागू होगा। आरक्षण सभी स्तर पर और प्रभागवार मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में दो करोड़ 62 लाख महिला मतदाता हैं।
35% पद महिलाओं के आरक्षित
राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के सभी पदों में 35 प्रतिशत पद अब महिलाओं के लिए आरक्षित करने के निर्णय की अधिसचूना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है। नवंबर 1995 में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का प्रविधान नियम में किया गया था। शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं, पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। अन्य पदों पर 33 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा है। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार दिया जा रहा है, यानी जिस संवर्ग में जितने पद आरक्षित होंगे, उनमें महिलाओं के लिए निर्धारित मात्रा में पदों का आरक्षण रहेगा।
मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन किया है, जिसमें वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को भर्ती में 35% आरक्षण प्रदान किया गया है। pic.twitter.com/ELv03kIhGI
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 5, 2023
महिला पत्रकारों को दी ये सुविधा
वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को पत्रकारों के लिए कई कल्याणकारी सुविधाओं की की घोषणा की थी। इनमें महिला पत्रकारों के लिए फेलोशिप और छोटे समाचार पत्रों के लिए विज्ञापनों की गारंटी शामिल है। मुख्यमंत्री 28 करोड़ रुपये की लागत से दो साल में बनने वाले स्टेट मीडिया सेंटर की आधारशिला रखने के बाद ये बातें बोली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय और (सरकार के) जनसंपर्क विभाग के माध्यम से विकासात्मक कार्यों का अध्ययन करने के लिए हर साल पांच महिला पत्रकारों को फेलोशिप मिलेगी।
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