देश के 15 राज्यों की मंजूरी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद आज जीएसटी कांउसिल बनाने की मंजूरी मिल ही गई।
यह फैसला कैबिनेट के मीटिंग के दौरान लिया। इस कांउसिल के केंद्रीय वित्तमंत्री बतौर चेयरमैन काम करेंगे और केंद्र सरकार के वित्त राज्यमंत्री सदस्य होगें। जिनके पास रेवेन्यू की जिम्मेदारी होगी। सभी राज्यों के वित्तमंत्री इसके सदस्य होगें। सभी फैसले उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से लिया जाएगा। वोटिंग में केंद्र सरकार के वेंटेज एक तिहाई और सभी राज्यों का कुल मिलाकर वेंटेज दो तिहाई होगा।
जीएसटी
यह काउंसिल का मुख्य काम है जीएसटी के तहत टैक्स की दरें और बैंड तय करना होगा। इसके साथ ही यह भी तय किया जाएंगा कि किस प्रोडक्ट और सर्विस टैक्स लगाना है किस पर नहीं। पेट्रोलियन प्रोडक्स पर कब से टैक्स लगाना है कौन से टैक्स, सरचार्ज सेस, जीएसटी के दायरे में रहेंगे।
