केंद्र की मोदी सरकार अब देशद्रोह कानून की समीक्षा में जुटी है। कानून मंत्रालय ने लॉ कमीशन से कहा है कि इस कानून की समीक्षा की जाए।
जेएनयू के देशद्रोह मामले में फ़िलहाल मोदी सरकार और विपक्षी दलों के बीच जमकर बहस चल रही है,
और इसी बीच केंद्र सरकार देशद्रोह कानून में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल देशद्रोह की धारा 124(ए) की समीक्षा जारी है। इसके लिए सरकार ने लॉ कमिशन से इस धारा की समीक्षा करने को कहा है। दिसंबर 2014 में लॉ कमीशन ने कहा था कि इस कानून में बदलाव के लिए कुछ खास बिंदुओं की पहचान की है।
पिछले हफ्ते ही पार्लियामेंट ने, कांग्रेस सांसद शशि थरूर के इस कानून के 124 (ए) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है।
साथ ही थरूर ने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि जेएनयू की घटना ने लोगों का ध्यान इस कानून की ओर खींचा है। शायद ऐसा भी हो सकता है की इस घटना के बाद इस मामले में कुछ लोगों की राय और भी कठोर हो गई हो, लेकिन इसके साथ ही देशद्रोह कानून के दुरुपयोग की ओर भी ध्यान दिलाया है। मुझे उम्मीद कि इससे देशद्रोह कानून के मसले पर चर्चा होगी।
