भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे में कालेधन पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। खबरों की माने तो सरकार 3 लाख से ज्यादा के नकद राशि के लेन-देन पर प्रतिबंध लगा सकती है।
गौरलतब है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त की गई विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जाएगा।
कालाधन
इसी के साथ एसआईटी ने यह भी सुझाव दिया था कि इस नियन का उल्लघंन करने वाले के खिलाफ सजा का प्रवाधान भी किया जाए।
एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक एसआईची ने नगदी की रकम 15 लाख रूपए तय की था, हांलाकि इस पर अभी फैसला आना बाकी है।
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