दिल्ली हाईकोर्ट से पिछले दिनों आए फैसले के बाद सरकार की भाषा और काम करने का रुख दिखा जिससे ऐसा लगा कि शायद अब सरकार और एलजी के बीच लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी नजीब जंग की लड़ाई का यह नया अध्याय शुरू हो गया है।
अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग
दरअसल हाल ही में चीनी मांझे की वजह से दिल्ली में चार लोगों की जान चली गई। इस को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मंगलवार यानि कल एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया है। मगर मंगलवार को देर शाम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी से एक मांग की, कि पर्यावरण सचिव के खिलाफ काम में लापरवाही तथा असंवेदनशीलता के चलते कार्रवाई की जाए। क्योंकि अधिसूचना जारी करने में सात दिन की देरी की गई जबकि नौ अगस्त के दिन ही मनीष और मंत्री इमरान हुसैन ने फाइल क्लियर कर दी थी।
आप को बता दे, अब दिल्ली सरकार में सारे अफसर मंत्रियों की नहीं सुनते बल्कि एलजी की सुनते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के सभी अफसर और कर्मचारी एलजी के तहत ही काम करते हैं। यह देखते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक आला अफसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर के यह बताना चाह रहे हैं कि एलजी के शासन में अफसर कैसे लापरवाह और असंवेदनशीलता से काम कर रहे हैं।
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