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IAS Shikhar Agrawal: IAS अधिकारी के परिवार ने खरीदे 64 विला, 24 की कीमत सिर्फ 11-11 लाख रुपये, ACB जांच में बड़ा खुलासा

IAS Shikhar Agrawal, राजस्थान में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी और उनके परिवार की संपत्तियों को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच में पता चला है कि IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल, उनकी IPS अधिकारी पत्नी प्रशाखा माथुर,

IAS Shikhar Agrawal : IAS अधिकारी के परिवार ने ढाई साल में खरीदे 64 विला-कॉटेज, जानिए क्या है पूरा मामला

IAS Shikhar Agrawal, राजस्थान में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी और उनके परिवार की संपत्तियों को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच में पता चला है कि IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल, उनकी IPS अधिकारी पत्नी प्रशाखा माथुर, उनके दोनों बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों ने पिछले करीब ढाई साल में अलग-अलग Ananta Resorts प्रोजेक्ट्स में कुल 64 विला और कॉटेज खरीदे। इनमें से 24 विला जयपुर के एक रिसॉर्ट में खरीदे गए, जिनकी कीमत कथित तौर पर सिर्फ 11-11 लाख रुपये थी। हैरानी की बात यह है कि इसी आकार के विला की कीमत कंपनी के प्रमोशनल ब्रोशर में 59 लाख रुपये बताई गई थी। अब इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से भी IAS अधिकारी को अंतरिम राहत नहीं मिली है।

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कौन हैं IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल?

इस मामले में जिस अधिकारी का नाम सामने आया है, वह शिखर अग्रवाल हैं। वह राजस्थान कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। अपने प्रशासनिक करियर के दौरान वह उदयपुर के जिला कलेक्टर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और उद्योग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं।उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर भी IPS अधिकारी हैं। ACB की जांच का दायरा केवल संपत्तियों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक निजी कंपनी को कथित तौर पर दिए गए सरकारी लाभ, जमीन के रूपांतरण और पर्यावरण संबंधी मंजूरियों की भी जांच की जा रही है।

11 लाख में खरीदे 24 विला, ब्रोशर में कीमत 59 लाख

ACB की FIR के मुताबिक, शिखर अग्रवाल के बेटों ने 15 अक्टूबर 2026 को जयपुर स्थित Ananta Resort में 24 विला खरीदे थे। इन सभी विला की कीमत 11 लाख रुपये प्रति यूनिट बताई गई है। इस तरह 24 विला की कुल खरीद कीमत 2.64 करोड़ रुपये होती है।वहीं, जांच एजेंसी के मुताबिक, रिसॉर्ट के प्रमोशनल ब्रोशर में समान आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपये बताई गई थी। यानी दस्तावेजों में बताई गई प्रचारित कीमत और कथित खरीद कीमत के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है।ACB इस बात की जांच कर रही है कि संपत्तियों की खरीद बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर क्यों हुई और क्या इस सौदे का संबंध अधिकारी के पद पर रहते हुए कंपनी को दिए गए कथित सरकारी लाभों से था। हालांकि, ब्रोशर में दर्ज कीमत और वास्तविक बाजार मूल्य को एक समान नहीं माना जा सकता। इस अंतर की वास्तविक वजह जांच का विषय है।

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ढाई साल में तीन चरणों में खरीदी गईं 64 संपत्तियां

जांच में सामने आया है कि परिवार की ओर से संपत्तियों की खरीद एक बार में नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग चरणों में की गई।पहली खरीद अक्टूबर 2023 में उदयपुर के बुज्हड़ा स्थित रिसॉर्ट प्रोजेक्ट में हुई थी। यहां शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी ने कथित तौर पर 20 कॉटेज खरीदे थे। प्रत्येक कॉटेज की कीमत 15 लाख रुपये बताई गई।दूसरी खरीद मार्च 2026 में अलवर के अनंत अजाबगढ़ रिसॉर्ट में हुई। यहां परिवार के सदस्यों के नाम पर 20 विला खरीदे गए। इनमें 14 विला की कीमत 16.5 लाख रुपये प्रति यूनिट, चार की कीमत 15 लाख रुपये और दो की कीमत 14 लाख रुपये बताई गई।तीसरी खरीद अक्टूबर 2026 में जयपुर स्थित रिसॉर्ट में हुई, जहां अधिकारी के बेटों के नाम पर 24 विला खरीदे गए। इनकी कीमत 11 लाख रुपये प्रति विला बताई गई।इस तरह तीनों सौदों को मिलाकर कुल 64 विला और कॉटेज की खरीद का मामला सामने आया है।

खरीद के बाद कंपनी को ही लीज पर दी गई संपत्तियां

ACB की जांच में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। एजेंसी के मुताबिक, परिवार ने जिन संपत्तियों को खरीदा, उनमें से संबंधित यूनिट्स को उसी दिन कंपनी को परपेचुअल लीज डीड के जरिए वापस लीज पर दे दिया गया।इस व्यवस्था के तहत रिसॉर्ट कंपनी इन विला और कॉटेज का व्यावसायिक संचालन कर सकती थी। इसके बदले संपत्ति के मालिकों को तय शर्तों के अनुसार राजस्व में हिस्सा मिलना था। ACB इस व्यवस्था की भी जांच कर रही है कि खरीद और लीज के इन समझौतों के पीछे क्या उद्देश्य था और क्या इनसे परिवार को किसी तरह का अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचा।

सरकारी मंजूरियों और निवेश पैकेज पर भी जांच

ACB की FIR में आरोप लगाया गया है कि शिखर अग्रवाल ने अपने प्रशासनिक पदों का इस्तेमाल करते हुए Goyal Fashions Private Limited को अनुचित लाभ पहुंचाया। यह कंपनी Ananta ब्रांड के तहत रिसॉर्ट संचालित करती है।जांच एजेंसी वर्ष 2006 से 2026 के बीच लिए गए कुछ प्रशासनिक फैसलों की पड़ताल कर रही है। इसमें उदयपुर में जमीन के रूपांतरण, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरियों और राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत कंपनी को दिए गए विशेष निवेश पैकेज से जुड़े मामले शामिल हैं।ACB का आरोप है कि अगस्त 2023 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कुछ मंजूरी प्रक्रियाओं से जमीन के रूपांतरण संबंधी दस्तावेजों और वन विभाग की NOC जैसी शर्तों को हटाया गया था। एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि इन बदलावों से कंपनी के रिसॉर्ट प्रोजेक्ट्स को फायदा पहुंचा या नहीं।इसके अलावा, अलवर के प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी को दिए गए कस्टमाइज्ड निवेश पैकेज पर भी सवाल उठाए गए हैं। ACB का दावा है कि इस पैकेज के जरिए कंपनी को सामान्य नियमों से अलग अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिला हो सकता है।

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ACB ने दर्ज की FIR, हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

इस मामले में राजस्थान ACB ने 18 नवंबर 2026 को IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और Goyal Fashions Private Limited के दो निदेशकों मुकुंद शरण गोयल और संजय गोयल समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की।इसके बाद 19 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। उन्होंने ACB की जांच को चुनौती देते हुए अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। हालांकि, जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने जांच पर रोक लगाने या अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि अधिकारी को गिरफ्तारी का डर है और उन्हें सुरक्षा चाहिए, तो वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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अब किन सवालों के जवाब तलाश रही है जांच एजेंसी?

फिलहाल ACB इस पूरे मामले में संपत्तियों की वास्तविक कीमत, खरीद के दस्तावेजों, लीज समझौतों और सरकारी मंजूरियों की कड़ियों को जोड़कर जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या अधिकारी के पद पर रहते हुए लिए गए फैसलों और परिवार के नाम पर हुई संपत्तियों की खरीद के बीच कोई संबंध था।

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