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UTI US-64 Crisis: जिस स्कीम पर था जनता को भरोसा, उसी ने 2001 में निवेशकों को दिया बड़ा झटका

UTI US-64 Crisis, आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी जगह निवेश करना चाहता है, जहां उसे अच्छा रिटर्न मिलने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने की सुविधा भी मिले। सालों तक भारत में Unit Trust of India यानी UTI की US-64 स्कीम लाखों लोगों के लिए ऐसा ही एक भरोसेमंद

UTI US-64 Crisis : ₹4,800 करोड़ का UTI विवाद, जब निवेशकों के लिए अपनी ही बचत निकालना हुआ मुश्किल

UTI US-64 Crisis, आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी जगह निवेश करना चाहता है, जहां उसे अच्छा रिटर्न मिलने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने की सुविधा भी मिले। सालों तक भारत में Unit Trust of India यानी UTI की US-64 स्कीम लाखों लोगों के लिए ऐसा ही एक भरोसेमंद निवेश विकल्प थी। लेकिन साल 2001 में इस स्कीम के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने निवेशकों को परेशान कर दिया। जिस योजना में लोगों ने अपनी जिंदगी की बचत लगाई थी, उसी से पैसा निकालना मुश्किल हो गया। यह मामला भारतीय वित्तीय इतिहास के बड़े संकटों में गिना जाता है।

क्या थी UTI की US-64 स्कीम?

Unit Trust of India की शुरुआत 1964 में हुई थी। इसका उद्देश्य आम लोगों को निवेश के अवसर उपलब्ध कराना था। इसी साल लॉन्च हुई Unit Scheme 1964 यानी US-64 इसकी सबसे लोकप्रिय योजनाओं में शामिल थी।इस स्कीम में निवेश करने वाले लोगों को यूनिट्स दी जाती थीं। UTI इन पैसों को शेयर बाजार और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करती थी। निवेशकों को समय-समय पर डिविडेंड मिलता था और वे निर्धारित कीमत पर अपनी यूनिट्स वापस बेचकर पैसा निकाल सकते थे।लंबे समय तक US-64 पर लाखों निवेशकों का भरोसा बना रहा। लेकिन इस स्कीम की एक बड़ी चुनौती यह थी कि इसका निवेश पोर्टफोलियो और यूनिट्स की खरीद-बिक्री व्यवस्था बाजार की वास्तविक स्थिति से पूरी तरह तालमेल नहीं बैठा पा रही थी।

शेयर बाजार की गिरावट ने बढ़ाई मुश्किल

साल 2001 तक शेयर बाजार में कमजोरी आने लगी थी। US-64 के निवेश पोर्टफोलियो में भी बड़ी मात्रा में इक्विटी यानी शेयर शामिल थे। बाजार में गिरावट के कारण इन निवेशों की कीमत घटने लगी।इसके अलावा अप्रैल और मई 2001 के दौरान स्कीम से बड़ी संख्या में निवेशकों ने अपना पैसा निकालने के लिए यूनिट्स वापस बेचीं। UTI के सामने एक तरफ लगातार बढ़ती रिडेम्पशन की मांग थी और दूसरी तरफ निवेश पोर्टफोलियो की घटती कीमत।इसका असर स्कीम की वित्तीय स्थिति पर पड़ने लगा। सरकार की ओर से संसद में दिए गए जवाब के अनुसार, अप्रैल और मई 2001 में US-64 से बड़ी मात्रा में निकासी हुई थी। इससे स्कीम के एसेट पोर्टफोलियो पर दबाव बढ़ गया।

1 जुलाई 2001 को अचानक रोक दी गई खरीद-बिक्री

इस संकट के बीच 2 जुलाई 2001 को UTI ने घोषणा की कि US-64 की नई यूनिट्स की बिक्री और पुरानी यूनिट्स की दोबारा खरीद यानी Repurchase को छह महीने के लिए रोक दिया जाएगा। यह रोक दिसंबर 2001 तक लागू रहने वाली थी।इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन निवेशकों पर पड़ा, जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत थी। वे अपनी यूनिट्स UTI को वापस बेचकर पैसा नहीं निकाल पा रहे थे।सरकार ने 24 जुलाई 2001 को राज्यसभा में बताया कि अप्रैल और मई में भारी निकासी के कारण स्कीम के एसेट पोर्टफोलियो का मूल्य प्रभावित हुआ था। इसलिए निकासी रोकने और स्कीम के पुनर्गठन के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया।हालांकि, निवेशकों की नाराजगी और चिंता को देखते हुए सरकार तथा UTI को जल्द ही राहत के उपाय करने पड़े।

निवेशकों को राहत देने के लिए आया पैकेज

निवेशकों की परेशानी कम करने के लिए UTI ने जुलाई 2001 में सीमित Repurchase Facility की घोषणा की। इसके तहत 30 जून 2001 तक जिन निवेशकों के पास US-64 की यूनिट्स थीं, वे 1 अगस्त 2001 से 31 मई 2003 के बीच अधिकतम 3,000 यूनिट्स वापस बेच सकते थे।इस सुविधा के तहत अगस्त 2001 में प्रति यूनिट 10 रुपये का निर्धारित मूल्य रखा गया था। इसके बाद हर महीने कीमत में 10 पैसे की बढ़ोतरी होनी थी और मई 2003 तक यह 12 रुपये प्रति यूनिट होनी थी।दिसंबर 2001 में सरकार ने इस सुविधा को और बढ़ाया। निवेशकों के लिए यूनिट्स वापस बेचने की सीमा 3,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई।सरकार ने यह भी व्यवस्था की कि निर्धारित कीमत और स्कीम के वास्तविक Net Asset Value यानी NAV के बीच अंतर होने पर संबंधित वित्तीय अंतर की भरपाई की जाएगी।

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₹4,800 करोड़ का आंकड़ा क्या था?

UTI संकट के साथ करीब 4,800 करोड़ रुपये का आंकड़ा अक्सर चर्चा में आता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि इस रकम को सीधे चोरी हुई या गायब हुई रकम कहना सही नहीं है।यह संकट मुख्य रूप से निवेश पोर्टफोलियो के मूल्य में गिरावट, लगातार निकासी, यूनिट्स की निर्धारित कीमत और वास्तविक NAV के बीच अंतर तथा वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं से संबंधित था।भारत सरकार ने निवेशकों को राहत देने के लिए वित्तीय सहायता और पुनर्गठन के उपाय किए। इसलिए इस पूरे मामले को केवल पैसों की चोरी के रूप में पेश करने के बजाय एक बड़े वित्तीय और प्रशासनिक संकट के रूप में समझना ज्यादा सही होगा।

संसद की समिति ने भी उठाए सवाल

UTI संकट का मामला संसद तक पहुंचा। शेयर बाजार से जुड़े घोटालों की जांच कर रही Joint Parliamentary Committee यानी JPC ने भी इस मामले में जानकारी जुटाई।सितंबर 2001 में समिति के अध्यक्ष प्रकाश मणि त्रिपाठी ने बताया था कि UTI की ओर से वित्त मंत्रालय को संकट की जानकारी देने में देरी हुई थी। समिति ने इस बात पर सवाल उठाए कि इतनी बड़ी वित्तीय संस्था की गतिविधियों की निगरानी समय रहते क्यों प्रभावी नहीं हो पाई।उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली BJP-led NDA सरकार थी और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे। सरकार ने निवेशकों को राहत देने के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन निगरानी और जवाबदेही को लेकर उठे सवाल लंबे समय तक चर्चा में रहे।

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UTI संकट से क्या मिला सबक?

US-64 का संकट सिर्फ एक निवेश योजना की परेशानी नहीं थी। इसने दिखाया कि किसी वित्तीय संस्था की लोकप्रियता और पुराना भरोसा उसकी वित्तीय मजबूती की गारंटी नहीं होता।निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता, जोखिम प्रबंधन, स्वतंत्र निगरानी और समय पर सही जानकारी देना बेहद जरूरी है। वित्तीय संस्थाओं को भी यह समझना होगा कि आम लोगों की बचत के साथ किसी तरह की लापरवाही उनके भरोसे को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकती है।

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