Bihar Cabinet Meeting: बिहार में विकास को रफ्तार! कैबिनेट ने 25 अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी
Bihar Cabinet Meeting, बिहार सरकार ने राज्य के विकास, स्थानीय प्रशासन, बुनियादी ढांचे और पर्यटन को गति देने के उद्देश्य से कैबिनेट बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
Bihar Cabinet Meeting : बिहार कैबिनेट का मेगा फैसला, राजगीर-रोहतास में एयरपोर्ट समेत 25 प्रस्तावों पर मुहर
Bihar Cabinet Meeting, बिहार सरकार ने राज्य के विकास, स्थानीय प्रशासन, बुनियादी ढांचे और पर्यटन को गति देने के उद्देश्य से कैबिनेट बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पंचायतों के नए परिसीमन से लेकर राजगीर और रोहतास-कैमूर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने जैसे कई अहम फैसले लिए गए। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जल प्रबंधन, परिवहन और ग्रामीण विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली।
पंचायतों का होगा नया परिसीमन
कैबिनेट ने बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों के पुनर्गठन एवं परिसीमन को मंजूरी दी है। यह परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, जिससे बढ़ती आबादी और बदली हुई प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप पंचायत क्षेत्रों का पुनर्गठन हो सकेगा।
राजगीर और रोहतास-कैमूर में बनेंगे नए एयरपोर्ट
बैठक का सबसे चर्चित फैसला राजगीर और रोहतास-कैमूर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने का रहा। इसके लिए बिहार सरकार और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी गई है।इस समझौते के तहत दोनों प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए प्री-फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इन एयरपोर्ट के बनने से धार्मिक पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खासकर राजगीर, नालंदा, रोहतास और कैमूर क्षेत्र को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
भागलपुर एयरपोर्ट परियोजना को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने भागलपुर के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रखने को मंजूरी दी। साथ ही भूमि अधिग्रहण के लिए 3,145 एकड़ से अधिक जमीन के अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
पंचायतों को मिलेगी आर्थिक ताकत
सरकार ने बिहार ग्राम पंचायत (कर, दर एवं शुल्क) नियमावली, 2026 को भी मंजूरी दी है। इसके लागू होने के बाद ग्राम पंचायतें निर्धारित नियमों के तहत कर और शुल्क वसूल सकेंगी। इससे पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और स्थानीय विकास कार्यों के लिए संसाधन बढ़ेंगे।
बिहार में बनेगा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी है। यह संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े अनुसंधान, नवाचार और सरकारी सेवाओं में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देगा।
सड़क परिवहन को मिलेगा बढ़ावा
राज्य में आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से बिहार स्टेट रोडवेज कंपनी लिमिटेड के गठन को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों के साथ-साथ प्रमुख शहरों को बेहतर बस सेवाओं से जोड़ना है।
जल प्रबंधन और पर्यावरण पर जोर
कैबिनेट ने ट्रीटेड वेस्टवॉटर के सुरक्षित पुनः उपयोग की नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। इस नीति के तहत शोधित पानी का उपयोग कृषि, उद्योग और अन्य गैर-पीने योग्य कार्यों में किया जाएगा, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम
सरकार ने सीतामढ़ी स्थित पुनौराधाम के विकास के लिए ट्रस्ट को भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर परिसर में बने धर्मशाला के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी संबंधित ट्रस्ट को सौंपने का फैसला लिया गया है। इन फैसलों से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
अन्य प्रमुख फैसले
कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं—
- वृद्धजन आश्रय योजना का विस्तार।
- मोटर वाहन कर कानून में संशोधन।
- खनन नियमों में बदलाव।
- जेल वार्डन के रूप में कार्यरत पूर्व सैनिकों के मानदेय में वृद्धि।
- विभिन्न शहरों में AMRUT 2.0 के तहत जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी।
विकास और चुनावी तैयारियों पर असर
विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायत परिसीमन का असर भविष्य के पंचायत चुनावों पर पड़ेगा, जबकि नए एयरपोर्ट और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को नई गति दे सकती हैं। पंचायतों को कर लगाने की शक्ति मिलने से ग्रामीण निकाय आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे।बिहार कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए 25 फैसले राज्य के प्रशासनिक ढांचे, ग्रामीण विकास, परिवहन, पर्यटन और तकनीकी क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। पंचायतों के नए परिसीमन, राजगीर और रोहतास-कैमूर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और पंचायतों को कर लगाने की शक्ति जैसे निर्णय आने वाले वर्षों में बिहार के विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
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