Delhi EV Policy: नई EV Policy लागू, कार से स्कूटर तक किस पर मिलेगी कितनी सब्सिडी?

Delhi EV Policy : इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना हुआ आसान! दिल्ली की नई EV पॉलिसी में क्या है खास

Delhi EV Policy, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें अलग-अलग सेगमेंट के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली छूट और सुविधाओं का विस्तार से जिक्र किया गया है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद न सिर्फ EV खरीदना आसान होगा, बल्कि लोगों को हजारों रुपये की बचत भी होगी।

सरकार ने जारी किया नया ड्राफ्ट

दिल्ली में बीजेपी सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का नया ड्राफ्ट पेश किया गया है। इस ड्राफ्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे।इसका मकसद राजधानी में प्रदूषण कम करना और लोगों को पेट्रोल-डीजल वाहनों की बजाय EV अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर कितनी होगी बचत?

नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वालों को खास फायदा मिलने वाला है।

• अगर कोई व्यक्ति 2.25 लाख रुपये तक की कीमत वाला इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदता है, तो उसे बैटरी क्षमता (kWh) के आधार पर 10,000 रुपये प्रति kWh की सब्सिडी मिलेगी।
• अधिकतम यह छूट 30,000 रुपये तक हो सकती है।

हालांकि, यह लाभ समय के साथ घटता जाएगा:

• पहले साल: अधिकतम 30,000 रुपये तक की छूट
• दूसरे साल: अधिकतम 20,000 रुपये तक
• तीसरे साल: अधिकतम 10,000 रुपये तक

इससे साफ है कि जो लोग जल्दी EV खरीदेंगे, उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा।

इलेक्ट्रिक तीनपहिया पर भी मिलेगी राहत

नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर यानी ई-रिक्शा और अन्य तीनपहिया वाहनों को भी शामिल किया गया है।

• पहले साल में अधिकतम 50,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी
• दूसरे साल में यह घटकर 40,000 रुपये रह जाएगी
• तीसरे साल में 30,000 रुपये तक की छूट मिलेगी

यह कदम खास तौर पर छोटे व्यवसायियों और रोजाना कमाई करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

हल्के कमर्शियल वाहनों पर भी फायदा

सरकार ने हल्के कमर्शियल वाहनों (Light Commercial Vehicles) को भी इस पॉलिसी में शामिल किया है।

• N1 कैटेगरी के वाहनों पर 1 लाख रुपये से सब्सिडी की शुरुआत होगी
• ये वाहन 3.5 टन तक का वजन ढोने में सक्षम होते हैं

इससे लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेक्टर को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ऑपरेटिंग लागत कम हो जाएगी।

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पॉलिसी कब तक रहेगी लागू?

इस नई EV पॉलिसी को लागू होने के बाद 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रखने का प्रस्ताव है।

इस दौरान सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कदम उठाएगी, जैसे:

• वित्तीय प्रोत्साहन (Subsidy)
• टैक्स में छूट
• चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
• अनिवार्य नियमों का लागू होना

पर्यावरण और लोगों को होगा फायदा

इस पॉलिसी का सबसे बड़ा उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण को कम करना है। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से न सिर्फ हवा की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि लोगों के खर्च में भी कमी आएगी।पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच EV एक किफायती विकल्प बनकर उभर रहे हैं, और यह पॉलिसी इसे और ज्यादा लोकप्रिय बनाएगी।

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क्या है इस पॉलिसी की खास बात?

• अलग-अलग सेगमेंट के लिए अलग सब्सिडी
• समय के साथ घटती छूट, जिससे जल्दी खरीदने का फायदा
• कमर्शियल वाहनों को भी शामिल किया गया
• लंबे समय तक लागू रहने वाली योजना

दिल्ली सरकार की नई EV पॉलिसी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा।

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