सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में नियुक्त किए गए यूपी के लोकायुक्त वीरेंद्र सिंह का नाम वापस लेते हुए जस्टिस संजय मिश्रा को यूपी का नया लोकायुक्त नियुक्त किया है। जस्टिस संजय मिश्रा 2014 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह यूपी का लोकायुक्त नियुक्त किया था। तीन साल से ज्यादा के लंबे वक्त के बाद आखिरकार यूपी के लोकायुक्त की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में जब सपा सरकार के कार्यकाल को एक साल का समय बचा है।
ऐसे में लोकायुक्त की नियुक्ति का समाजवादी पार्टी के लिए कुछ खास मायने नहीं रखती है। शायद यूपी सरकार सभी को लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में गुमराह करती आयी है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि अब तक किसी भी नाम पर मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस और नेता विपक्ष के बीच लोकायुक्त के नाम पर सहमति नहीं बना पाए। लोकायुक्त के संभावितों की सूची देने में गुमराह किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की यूपी में एक लोकायुक्त का नाम तय करने में इतना वक्त लगा। 18 महीने तक कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया। राज्य के यह हालत थे की लोकायुक्त बनाने में सालो लग रहे थे और यही वजह है की पुराना लोकायुक्त दस साल तक काम करता रहेगा।
